टिआरसी विधेयकमाथि सहमति जुटाउन थप १५ दिनको म्याद थप

काठमाडौं । द्धन्द्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा माथिको छलफलमा सहमति जुटाउनका लागि १५ थप समय गर्ने निर्णय गरेको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तहरुको छानबिनका लागि पहिला गठित उपसमितिलाई काम गर्न सहजता कायम गर्ने उदेश्यका साथ १५ दिनको म्याद थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सुवास नेम्वाङ्ग, सोविता गौतम, रामहरि खतिवडा लगायतले सबै पक्षको सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने विषयमा शुक्रबार सिंहदरबारमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरू जोड दिएका थिए ।

उक्त विषयमा थप गरिएको समयवारे अनुसन्धानलाई थप सहयोग पुग्ने कुरा उल्लेख गरे । समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति रहेका मङ्गलप्रसाद गुप्ताले २ हप्ताका लागि समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताएका थिए ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिले सहमति जुटाउन गरेको प्रयासका लागि बसेका बैठकका बारेमा जानकारी दिएको थियो ।

गत जेष्ठ ५ मा २१ दिनभित्र सहमति जुटाउनकै लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिमा सुवास नेम्वाङ, सन्तोष परियार, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, गोमा लाभ, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् ।

अबको दुई हप्ता भित्र जिम्मेवार बनाएर गठन गरिएको समितिले सहमति जुटाउनु आवश्यक छ । समितिले सहमति जुटाउन नसक्दा पटक–पटक बैठक बस्नुपरेको र सुम्पिएको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याएको हो भन्ने देखिन थालेको छ । जुनसुकै समितिले तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै गर्न सकेको अवस्था सबै पक्षको निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।