सरकारले सकसका बीच सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन

काठमाडौं । ३० घण्टा लगाएर दर्जन बढी सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन सरकारले गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा दर्जन भन्दा बढी सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । बुधबार बिहानको मन्त्रिपरिषद्ले सचिव सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको अन्तिम टुंगो भने बिहीबार साँझ मात्रै गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरुवामा अझै केहीको नाम थपघट हुन सक्ने बताइएको छ । बुधबारदेखि रातभर तथा बिहीबार दिनभर लगाएर सरकारले सकसका बीच सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो ।

जसअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई पठाइएको छ ।

यस्तै, वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग सचिवमा सरुवा गरिएको छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई लगिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिवमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सृुवेदीलाई लगिएको छ । शिक्षाका रामकृष्ण सृुवेदीको वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा , युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमलाई निर्वाचन अयोगमा, निर्वाचन आयोगका गोकर्णमणि सुवेदीलाई भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति कार्यालयका तोयम रायालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै हालै सचिवमा बढुवा भएका घनश्याम उपाध्यालाई वागमती प्रदेश र लक्ष्मी बस्नेतलाई गण्डकी प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको छ ।

सचिव सचिव अपारदर्शी किसिमले भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । केही सचिवलाई तीन चार महिना नपुग्दै पुन सरुवा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई लुम्बिनी अस्पताल ठेक्का, राष्ट्रिय पुस्तकालय ठेक्कामा सुधार गर्न खोज्दा उनलाई त्यहाँबाट पेलेर उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताइएको छ । यसै गरी बुर्लाकोटीले सार्वजनिक खरिदका विषयमा धेरै सुधारका प्रयासहरू थालेका थिए । प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिदै आएका केहि सचिवहरू बढी पेलानमा परेको पाइएको छ ।

तीन प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन

३० घण्टा लगाएर सचिव सरुवा गर्दा पनि तीन वटा प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिव पद रिक्त नै राखिएको छ ।

सरकारले लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशमा पहिलादेखि नै रिक्त रहे पनि हाल त्यहा प्रमुख सचिव पठाउन सकेन । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याइएपछि सो ठाउँमा कसैलाई नपठाउदा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि प्रमुख सचिवविहीन बनेको छ ।