कोसी सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव नपार्न सर्बोच्चको आदेश

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि बहस सुरु हुँदैछ । सभामुखले राजीनामा नदिए के होला कोशीका मुख्यमन्त्रीको पद ? कोशी सरकार गठन अस‌ंवैधानिक भन्दै परेको रिटमा गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दिएको निर्देशनअनुसार आजदेखि बहस हुन लागेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्लले विपक्षीसमेत रहेका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेकी थिइन् ।

जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमले लिखित जवाफ पेस गरेपछि सर्वोच्चमा आजदेखि निरन्तर सरकारको वैधानिकतामा बहस सुरु हुन लागेको हो ।

बहुमत नपुगेपछि सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षर जोडेर नेपाली कांग्रेसका थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको हो । निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षरमा गरेको सरकार असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग एमालेको राखेको छ । जसमा आजबाट दुवै पक्षले आ–आफनो तर्फबाट बहस गर्नेछन् ।

सर्वोच्चले साउन १० सम्म कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिइसकेको छ । त्यसैले एमालेले वर्तमान थापा नेतृत्वको सरकार खारेज हुने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने आशमा छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरू सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई तत्काल विश्वासको मत लिन लगाउन आदेश दिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । यदि सर्वोच्चले सोही किसिमको आदेश दिएमा सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर कोशी सरकारलाई जोगाउने नेताहरूको भनाइ छ ।