टेलिकमका सुनील पौडेल पनि तानिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले १० दिनमा सम्पन्न गर्ने भन्दै अघि सारेको योजना २४ करोड सिध्याएर पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालन नगरेको विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रका तत्कालीन आधा दर्जन पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर बयान लिने काम भइरहेको छ । जसमा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललगायत पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि आयोगको पत्र काटेको उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ । जसमध्ये केही अधिकारीहरूले बयान दिइसकेका छन् भने केही जाने क्रममै छन् । अख्तियारले पत्र काटेपछि पौडेल अहिले दौडधुपमा लागेको छन् ।

सरोकार नै नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीहरूले सफ्टवेयरका नाममा कुम्ल्याउने ध्येयले सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने भन्दै २०७५ असार १९ मा गेट(वे स्थापनाका लागि १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरको खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको ९३ दशमलव ८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भईसकेपनि परियोजना नै गुमनाम रहेको बारे प्रशासन डटकमले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । खरिद टोलीका एक पौडेल अहिले टेलिकममा छन् । प्रविधि सम्बद्ध आयोजनाहरूमा एजेन्टका रूपमा रहने विवादास्पद छविका पौडेल चर्चित सेक्यूटिरी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता प्रकरणका नाइके विकल पौडेल ‘ग्याङ’का हुन् । उनले केन्द्रमा छँदा खरिद गरेका कैयन प्रकरणमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तमाम प्रश्नहरू उठाएको छ । जसलाई टेलिकममा लैजानका लागि निर्देशिका नै बदलिएको थियो । पौडेललाई घुसाउनकै लागि रातारात योग्यता, उमेर हद र कार्यानुभव सच्याइएको थियो ।

अख्तियारले साँच्चिकै छानबिन गर्न खोजेको हो भने, पेमेन्ट गेट(वे मात्रै होइन, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले हालसम्म खरिद गरेका उपकरण, तीनको वस्तुस्थिति र मूल्य छानबिन गर्ने हो भने वास्तविकता अर्कै आउने छ । कन्सल्टेन्सीका नाममा सञ्चालन गर्दै आएका धन्दा मात्रै होइन, फ्रीमा आउने सफ्टवेयरसमेत डलरमा खर्च गरेको देखि डुप्लिकेट सामान राखेर ओर्जिनलको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको सम्म बाहिरिने छ ।

केन्द्र त्यही निकाय हो, जसबाट केही महिना अघि मात्रै अति महत्त्वपूर्ण निकाय लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै साढे तीन लाख आवेदकका डाटा हराएका थिए । थाहा भएका मात्रै ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका डाटा हराएका थिए ।