अख्तियारले टेलिकमका एमडी पौडेलको बयान लिदै, पद धरापमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वेको छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले १० दिनमा सम्पन्न गर्ने भन्दै अघि सारेको योजना २४ करोड सिध्याएर पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालन नगरेको विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रका तत्कालीन आधा दर्जन पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर बयान लिने काम भइरहेको छ । जसमा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललगायत पदाधिकारीहरूलाई १६ गते मगलबार ११।० बजे बयानका लागि आयोगको पत्र काटेको छ । जसमध्ये केही अधिकारीहरूले बयान दिइसकेका छन् भने केही जाने क्रममै छन् । अख्तियारले पत्र काटेपछि पौडेल अहिले शक्तिकेन्द्र दौडधुपमा लागेको छन् ।अख्तियारले निरन्तर छानबिन अगाडि बढाए पछि यो सन्दर्भले बर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल समेत तनाबमा रहनुभएको बताइएको छ।समाचार अनुसार
सरोकार नै नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीहरूले सफ्टवेयरका नाममा कमाउने मनसायले सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने भन्दै २०७५ असार १९ मा गेट–वे स्थापनाका लागि १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरको खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको ९३ दशमलव ८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भईसकेपनि परियोजना नै गुमनाम रहेको बारे प्रशासन डटकमले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । खरिद टोलीका एक पौडेल अहिले टेलिकममा छन् । प्रविधि सम्बद्ध आयोजनाहरूमा एजेन्टका रूपमा रहने विवादास्पद छविका पौडेल चर्चित सेक्यूटिरी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता प्रकरणका नाइके विकल पौडेल ‘ग्याङ’का हुन् । उनले केन्द्रमा छँदा खरिद गरेका कैयन प्रकरणमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तमाम प्रश्नहरू उठाएको छ । जसलाई टेलिकममा लैजानका लागि निर्देशिका नै बदलिएको थियो । पौडेललाई घुसाउनकै लागि रातारात योग्यता, उमेर हद र कार्यानुभव सच्याइएको थियो ।

अख्तियारले साँच्चिकै छानबिन गर्न खोजेको हो भने, पेमेन्ट गेटवे मात्रै होइन, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले हालसम्म खरिद गरेका उपकरण, तीनको वस्तुस्थिति र मूल्य छानबिन गर्ने हो भने वास्तविकता अर्कै आउने छ । कन्सल्टेन्सीका नाममा सञ्चालन गर्दै आएका धन्दा मात्रै होइन, फ्रीमा आउने सफ्टवेयरसमेत डलरमा खर्च गरेको देखि डुप्लिकेट सामान राखेर ओर्जिनलको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको सम्म बाहिरिने छ ।

केन्द्र त्यही निकाय हो, जसबाट केही महिना अघि मात्रै अति महत्त्वपूर्ण निकाय लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै साढे तीन लाख आवेदकका डाटा हराएका थिए । थाहा भएका मात्रै ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका डाटा हराएका थिए ।