‘भूमिहीन दलितलाई जमिन दिन सरकार चुक्यो’

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याकंन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन दिन नसकेको उल्लेख गरेको हो ।

‘भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार चुकेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।

सरकारले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा मौलिक हकहरु ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर संविधान जारी भएको ८ वर्ष हुन लाग्दा पनि दलितको हक अन्तर्गत समावेश भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको हो ।

‘त्यसको आवश्यकता, मर्म र फरक प्रबन्ध गर्नुको औचित्यलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न नसकिएको स्पष्ट छ । निर्धारित तीन वर्ष अवधि व्यतित भइसकेको र कार्यप्रगतिको तथ्यांकको स्थिति हेर्दा यो देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२(क) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन बर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ अनुसार भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ । समितिमा उपलब्ध विवरण अनुसार २०७९ सालको अन्त्यसम्म ४९४ जना भूमिहीन दलितले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

‘ऐन बमोजिम तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको हुँदा उक्त व्यवस्थामा सरकारको धारणा माग गरी अगाडि बढ्ने’, समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।