नार्कलाई अनुसन्धान प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने विज्ञको जोड

काठमाडौं । कृषि अनुसन्धानको गुणस्तरका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

कृषि वैज्ञानिक समाज नेपाल (सास नेपाल) को आयोजनामा नार्कको केन्द्रिय कार्यालय खुमलटार, ललितपुरमा ‘नेपालका प्रमुख कृषि नीतिहरूः नीतिगत प्रावधान, अन्तर र अगाडिको बाटो’ बिषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिज्ञहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव एवं नार्कका सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैज्ञानिक डा. देवेन्द्र गौचनले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने जनाएका छन् । संविधानले कृषि प्रसार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई अधिकार दिएता पनि आर्थिक स्वतन्त्रता र दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा संघीय सरकार प्रतिको जवाफदेहीता न्युन भएका कारण पनि कृषि नीतिहरु कार्यान्वयनमा समस्या भएको निष्कर्ष गौचनको रहेको छ ।

राष्ट्रिय कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद तिम्सिनाले नेपालमा कृषिसंग सम्बन्धित मुख्य नीतिहरुमा भएका प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र नीतिगत सुधार र अन्तरको विश्लेषण गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कृषि नीतिहरुलाई मुल्य श्रृखलाका आधारमा मुख्य गरी चार भागमा बिभाजन गरी विश्लेषण गरेका तिम्सिनाले कृषक तथा व्यावसायीका माग अनुसार छोटो अवधिमा पाक्ने जलवायु अनुकुलन र पोषण युक्त जातहरु उन्मोचन गरिएको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरे ।

जात र नश्ल प्रविधि, उत्पादन र व्यवस्थापन प्रविधि, उत्पादनपरान्त प्रविधि, मुल्य श्रृखला र बजार व्यवस्थापन तथा सस्थागत व्यवस्था र शुसासनको बारेमा उनले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

जात र नश्ल प्रविधि सम्बन्धमा बीज दर्शनले सन् २०२५ सम्ममा ६० वटा हाईब्रिड निकाल्ने लक्ष्य राखेता पनि हाल सम्म १५ वटा मात्र हाईब्रिड विकास गरिएको जसमा निजि क्षेत्रको योगदान शुन्य रहेको तिम्सिनाले जनाएका छन् ।

उत्पादन र व्यवस्थापन प्रविधि बिषयमा उनले संरक्षण कृषि, यान्त्रिकरण, परिशुद्धता कृषि, बायोटेक्नोलोजी, असल कृषि अभ्यास आदीमा जोड दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । मुल्य श्रृखला र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानमा कृषि अनुसन्धान संचालन बजेटको जम्मा २ प्रतिशत मात्र छुट्टाईएको उनले जनाएका छन् । जुन अपुग बजेट रहेको र यसलाई बढाउँनुपर्ने सुझाव उनको छ ।