विद्युत कटौती नै बक्यौता असुलीको अन्तिम उपाय: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल असुल गर्ने अन्तिम उपायको रुपमा उद्योगका विद्युत कटौती गरेको बताएका छन् । 

पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइन काट्न सुरु गरेको उनको टिप्पणी छ। ‘विद्युत् प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार निकाय भएकोले यो विवादलाई कसरी सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने। घिसिङले अन्तिम चरणमा आएर विद्युत् लाइन काट्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। 

सात वर्षदेखि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवादलाई अब बक्यौता उठाएर नै सल्टाउने दृढता उनको छ। अघिल्लो साता बिहीबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले शुक्रबारबाट लाइन काट्न सुरु गरेको हो। यसअघि पनि प्राधिकरणले २०७६ चैत्रमा केही उद्योगको लाइन काटेको थियो। तर, सरकारले कोरोनाको कारण देखाउँदै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो भने लाइन काट्नुको स्पष्टीकरण सोधेको अनुभव घिसिङको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जे भए पनि अब भने प्राधिकरण बक्यौता उठाउनेमा नै अघि बढ्ने बताउँदै घिसिङले विभिन्न प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नै लाइन काटिएको स्पष्ट पारे। उद्योगीहरूले प्रमाण मागिरहेको अवस्थामा लोडसेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण प्राधिकरणसँग भएको घिसिङ बताउँछन्। टाइम अफ डे (टीओडी)को तथ्यांक नभएका उद्योगहरूको प्राधिकरणको बिलिङ सफ्टवेयर एमपावरमा सबै रेकर्ड रहेको बताइएको छ। ‘हाम्रो डाटाले २४ घण्टासम्म बिजुलीको प्रयोग गरेको देखिन्छ। कति इनर्जी कुन उद्योगले खपत गरे भन्ने एमपावरमा सुरक्षित छ,’ घिसिङले बताए। घिसिङका अनुसार प्राधिकरणको तथ्यांकको स्रोत भनेको सबस्टेसनमा डाटा हुन्छ। त्यो लाइन हरेक घण्टामा कति चल्यो र कति बिजुली कहाँ खपत भयो लक इन्मा इन्ट्री गर्नुपर्छ।  

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भएका कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरूको रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले बताएका हुन्। 

आम सर्वसाधारणले विगतमा १७-१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरिरहेका थिए। २ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन्।

‘प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ६१ वटा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो।’ घिसिङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

विद्युत् वितरण विनियमावली, ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था छ। तर, छुट बिल गरिएका ती ग्राहकहरूबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन नदिएको घिसिङले बताए। बरु सीधै अदालत गएको उनले बताए।

विभिन्न अदालतमा गएका ४५ मुद्दा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएका छन्। जसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुलभन्दा अन्यथा बिलिङ गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र टं«क लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको र पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था भएको भनिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ९ उद्योगका मुद्दा अहिले पनि चालू अवस्थामा छन्।

उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने हेतु नरहेको घिसिङको भनाइ छ। उद्योगीहरूले अहिले पनि किस्तामा बक्यौता रकम बुझाउन सक्ने उनले बताए। ‘सबै बक्यौता एकैपटक बुझाउनुपर्छ भन्ने छैन, कसरी र कति किस्तामा बुझाउने हो त्यो विकल्प अझै पनि खुल्ला छ,’ घिसिङले भने। अझ प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावलोकन समितिमा निवदेन दिएर पनि यो विवाद सुल्झाउन सकिने बताए। घिसिङका अनुसार संशोधित विनियमावलीमा बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। यसको प्रयोग गरी प्रक्रिया अघि बढ्न सकिने विकल्प प्राधिकरणको छ।