अवैध लाइसेन्स वितरणमा लाखौं रुपियाको चलखेल

काठमाडौं । देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख लाइसेन्स ‘फ्रड’ अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको पाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा वितरण भएका झन्डै १ लाख शंकास्पद स्मार्ट लाइसेन्समध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजीको सूचीमा परेका छन्। बाँकी ७० हजार पनि छानबिनपछि खारेज हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो। त्यस यता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन्। त्यसरी वितरण भएकामध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध (फ्रड) भएको हुन सक्ने देखिएको छ।

अवैध लाइसेन्स विवरणमा सन्दिग्ध भनेर आरोप लागेका विभागको आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीकै नेतृत्वमा छानबिन गर्दा समेत ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेको पुष्टि भएको छ भने थप ६५ हजार लाइसेन्स शंकास्पद रहेको रेग्मी स्वयंले बताए ।

पाँच सदस्यीय छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक तपनकुमार दाहाल समेत सदस्य छन् ।

रेग्मीका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्म उजुरी परे पनि उनी भने आफूले एक महिनादेखि यस विषयमा छानबिन गरिरहेको बताउँछन् । तर, विभागकै अर्का एक कर्मचारीले अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रमाण नष्ट गर्नका लागि छानबिनको नाटक गरिएको दाबी गरे ।

सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने र पैसा खुवाउन नसक्ने लाखौं सर्वसाधारण वर्षौंदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा भौंतारिइरहनुपरेको छ तर सोर्सफोर्सधारी र पैसा खुवाउनेहरुले भने बिचौलिया र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अवैध रुपमा लाइसेन्स निकाल्न सफल भएका छन्। सर्वसाधारणले यस्तो अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ साल यता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिन पछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

सो छानबिन समितिले वितरण भएकामध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेकाले त्यसलाई भने तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । हाल १४ लाख लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने भए पनि छपाइको काम हुन बाँकी छ। यस क्रममा पनि ठूलो अनियमितता हुन सक्ने आशंका छानबिन समितिले गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा हलचल पैदा हुने बताउनुभयो।

महानिर्देशक रिजालले प्रतिवेदनमा खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स तत्काल खारेज गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। विगतमा भएका बदमासीहरु अन्त्य गर्ने किसिमले अघि बढेका छौं, अवरोधहरु धेरै आइरहेका छन्, तर पनि सुधार गरेरै छाड्छौं’ । उहाँले सीआईबीको समेत संलग्नतामा छानबिन गरिएकाले धेरै तथ्यहरु पत्ता लागेको बताउनुभयो।

यद्यपि छानबिन समितिका संयोजक रेग्मीमाथि नै अनियमित किसिमले काम गरिरहेको र अवैध लाइसेन्स वितरणमा भूमिका खेलिरहेको आरोप लागेको छ।तर रेग्मीले सो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको र आफूले सुधार गर्न खोज्दा आफूमाथि प्रहार भएको दाबी गर्दै आइरहनुभएको छ।

तपाईंबाटै अनियमितता भइरहेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा आईटी प्रमुख रेग्मीले आफूले विगतमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न खोज्दा आफू माथि उल्टो प्रहार भएको दाबी गर्नुभयो। ‘सुधार गर्न खोज्दा धेरै प्रहार भइरहेको छ, ममाथिको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती छ’ । विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले विनापरीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए।

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रुपमा वितरण हुँदै आएको छ। अवैध लाइसेन्स जारी गरिदिएबापत कर्मचारीले बिचौलियामार्फत लाखौं रुपियाँ असुल्दै आएका थिए। यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली हुँदै आइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्दा अनियमितता हुने गरेको आरोप छ। विशेष गरी सिस्टम कन्ट्रोल गर्ने आईटी शाखाका कर्मचारीकै मिलेमतोमा बढी अनियमितता हुने गरेको विभाग स्रोतको दाबी छ।

यसपटक भने विभागले आईटी प्रमुख निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोली बनाएर अनियमित किसिमले वितरण भएको लाइसेन्स र सिस्टमको बारेमा छानबिन गरेको हो। सो छानबिनमा सीआईबीका डीएसपी डा. तपन दाहाल, विभागकै शाखा अधिृकत अर्जुन अधिकारी, कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराललगायत सदस्य छन्। सो छानबिन समितिले अवैध रुपमा लाइसेन्स वितरण गर्दा विगतमा विभागकै उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको समेत संलग्नता रहेको औंल्याएको छ।

समितिका अनुसार अवैध रुपमा लाइसेन्स वितरण गर्ने पहिलो कार्यालयको रुपमा यातायात कार्यालय पोखरा रहेको पाइएको छ । यसै गरी दोस्रोमा यातायात कार्यालय वीरगन्ज, तेस्रोमा कावासोती कार्यालय रहेको छ।

यस्तै लुम्बिनी यातायात कार्यालय, नारायणयी यातायात कार्यालय पनि बढी अवैध लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयमा परेका छन्। विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले अवैध लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयमाथि थप छानबिन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। शंकास्पद देखिएका ७० हजार लाइसेन्स के कसरी उपलब्ध गराइयो भन्नेबारेमा सम्बन्धित कार्यालयसँग थप जानकारी माग्नसमेत छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ।

यसै गरी छानबिन समितिले सम्पूर्ण प्रतिवेदन र अवैध लाइसेन्सका बारेमा थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मेवारी दिन समेत सिफारिस गरेको छ।यातायात कार्यालयहरुले विभागसँग सेटिङ मिलाएर अवैध लाइसेन्स जारी गर्न सफल भएको छानबिन समितिले जनाएको छ। उता आईटी प्रमुख रेग्मीले आफ्नो अनियमितता ढाकछोप गर्न छानबिनको नाटक रचेको दाबी विभागकै केही कर्मचारीको छ।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ। रेग्मीकैविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालिएको हो। रेग्मीले भने विभागमा वषौंदेखि हालीमुहाली गरेर अनियमित धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेकाहरुको धन्दा बन्द हुने भएकाले आफूविरुद्ध उजुरी हालेको हुन सक्ने बताउनुभयो ।

पछिल्ला केही दिन यता पनि गलत किसिमले लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको र छपाइ भइरहेको दाबी विभागका केही कर्मचारीको छ। कर्मचारीका अनुसार आईटी शाखाकै मिलेमतोमा जगातीलगायतका कार्यालयमा हलुका सवारी चालक अनुमति–पत्र वितरणमा अनियमितता भएको आरोप छ भने चावहिल कार्यालयमा ट्रायल पासको रिजल्ट अपलोड गर्नेबितिकै राजस्व नतिरिकनै जारी भएको पाइएको छ। यसले राजस्व छली हुन पुगेको दाबी .विभाग स्रोतको छ । साथै हालको आईटी शाखाले योमरीको पुरानो सिस्टम हेर्न नमिल्ने बनाएर मनोमानी गरेको आरोप छ।

अख्तियारद्वारा छानबिन शुरु

अवैध लाइसेन्स वितरणमा लाखौं रुपिया चलखेल भएको र राजस्वसमेत छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गम्भीररुपमा छानबिन थालेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार यातायातमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा शुक्रबारदेखि नै प्रारम्भिक छानबिन थालिएको छ। ‘अनियमितता भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रारम्भिक छानबिन थालिएको छ, अनुसन्धान अधिकृतहरुले आवश्यकताअनुसार कागजात लिएर छानबिन अघि बढाउनेछन्’ ।

यही विषयलाई लिएर केही दिनअघि मात्रै छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा लाइसेन्स वितरणमा भएका अनियमितता बारेमा छानबिन थालिएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चासो, यातायात मन्त्रीलाई जानकारी छैन !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस विषयमा ब्रिफिङ भइसकेको र उनको चासो रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयभित्रै छानबिन चलिरहे पनि मन्त्री प्रकाश ज्वाला भने आफूलाई केही थाहा नभएको भनेर पन्छिएका छन् । ‘यातायात व्यवस्था विभाग सँग बुझ्नुस् । डीजीलाई सोध्नुस्, यो विषयमा म जानकार छैन ।