काठमाडौं महानगरको पत्रपछि पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूले भने लाइसेन्स लिँदाको विनियमावलीअनुसार चलाउन पाउनुपर्छ

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका पेट्रोल पम्पहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न भन्दै पठाएको पत्रलाई लिएर पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूले छलफल सुरु गरेका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसिएशनलगायतका सम्बन्धित संस्था र व्यवसायीहरूले महानगरको पत्रबारे काठमाडौंमा छलफल सुरु गरेका हुन् ।
आइतबार छलफलका क्रममा एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले गत हप्ता काठमाडौं महानगरले पम्पहरूको विषयमा सुरक्षा, सुन्दरता र शौचालयको विषयलाई लिएर पठाएको पत्रबारे व्यवसायीहरूबीच छलफल सुरु भएको जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पम्पहरूको विषयमा सुरक्षा र सुन्दरताका लागि लिएर र शौचालयको विषयलाई लिएर केही विनियमावलीमा टेकेर पत्राचार गर्नुभएको थियो । छलफलको लागि प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् भनेर पठायौँ । छलफलमा विषय के उठेछ भने विशेष गरी पम्पहरु सानो भयो भनेर जग्गाको कुरा गर्नुभएछ । विनियमावली अनुसार छैन भनेर,’ प्रधानले भने, ‘यो विनियमावली बन्नुभन्दा अगाडिका पम्पहरू भएकाले यो जग्गाबाहेक अरु कुराका लागि उपभोक्तालाई हितमा हेरेर उपभोक्तालाई मध्यनजर गरी सुन्दरता, सरसफाइका कुराहरू, वातावरणीय कुरामा समस्या भएन ।’
महानगरले उपत्यकाका पम्पहरू सानो भएको र मापदण्डअनुसार नरहेकाले मापदण्डअनुसार बनाउन भन्दै पत्राचार गरेको बारे छलफल भएको उनको भनाइ छ ।‘शौचालयको विषयमा हाम्रो सेवाग्राहीहरूले हाम्रो ग्राहकहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी शौचालय हामीले प्रवन्ध गर्नुपर्छ । विनियमावलीमा व्यवस्था पनि भएको छ,’ प्रधानले भने, ‘कहीँ कतै यस्तो व्यवस्था नभएको भए त्यसको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौँ ।’
अहिलेको विनियमाली बन्नुभन्दा पहिला नै बनेका पेट्रोल पम्पहरू रहेकाले ती पेट्रोल पम्पहरू हटाउने नभइ सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । आफूहरुले पम्प सञ्चालनका लागि विनियमावलीमा टेकेर लिएको लाइसेन्सअनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पम्पमा विनियमावलीअनुसार शौचालय राख्ने र सो शौचालय सार्वजिनक शौचालयको रूपमा रहनुपर्ने कुरालाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । शौचालय आफ्ना उपभोक्ताहरूले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने प्रधानले बताए ।‘हामी र उहाँहरूको बीचमा के कुरामा अलि अल्मिलिरहेका छौँ भने सार्वजनिक भन्ने विषय छ । यो निजी सम्पत्ति भएकाले सार्वजनिक होइन । यो सेवाग्राहीहरूलाई मात्रै प्रयोग गर्न दिने हो । भोलि सार्वजनिक भन्दा हामीले पेशा नै छोडेर गयौँ भने पनि त्यो रही रहने अवस्था भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिँदैन,’ प्रधानले भने, ‘तर, अहिले चलनचल्तीमा बटुवाले पनि त्यसमा आएर शौचालय प्रयोग गरे भने त्यसमा कुनै शुल्क लिएको पनि छैन । त्यसलाई हुँदैन पनि भनेको हुनाले यो व्यावहारिक रूपले चलिरहेको छ, लिखितमा हामीले सार्वजनिक भन्ने शब्द होइन, सेवाग्राहीका लागि उपलब्ध गराउँछु भनेर भनेको छ ।’

आफूहरूले लाइसेन्स लिँदाको विनियमावलीअनुसार पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिने कुरामा महानगरले हस्तक्षेप गर्न नसक्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको प्रधानले बताए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली २०७५ प्रथम संशोधनसहित अनुसार काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न ७५० वर्ग मिटर वा १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसमा सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारसहित बिक्रीस्थलको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । बिक्री स्थलको भित्र ३ तर्फ पम्प बिल्टअप लेवलबाट १.२० मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाइमा ईट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि ०.९० मिटर अग्लो चेनलिङ्क फेन्सिङ्ग लगाएको हुनुपर्छ ।
रिफ्युलिङ्ग जोनको सेड, सतही ढल, रोड सेफ्टी कर्ब स्टोन एजिङ्ग, वफर स्ट्राईप, डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडानलगायतका संरचना तथा पूर्वाधार हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री क्षेत्र, बिक्रीस्थलको क्षेत्रफल तथा विक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारको आधारमा बिक्रेताको मापदण्ड तोकिएको छ ।