नतिजा दिने योजना छनोट गर्न सचिब दङ्गालको सुझाव

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्दा कार्यान्वयन योग्य र नतिजा दिने गरी छनौट गर्नुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई आइतबार सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै सचिव दंगालले आयोगमा उजुरी पर्दैमा कोही डराउन नपर्ने तर कार्य सम्पादन गर्दा ऐन कानुनको पालना गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत र पटक पटक समयमा  दिएका सुझावहरू सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बन्न बाँकी आवश्यक कानुनहरू बन्नुपर्ने, कानुनहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, जन पक्षीय कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सुशासन प्रवर्द्धनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, लापरबाही र मोलाहिजा नगरी चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र पारदर्शी रूपमा कार्य सम्पादन गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख माधव प्रसाद पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका महान्यायाधिवक्ता गङ्गा प्रसाद पौडेलले आयोगको समग्र विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मङ्गल बहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जी.सी., जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला बि.क., उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण बहादुर बि।सी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।