प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य

काठमाडौं ।राष्ट्रिय भावना मर्दै गएको छ। देशभक्ति खलबलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग फाइट गर्नुपर्नेमा आफैआफैमा फाइट चलिरहेको छ।

जनतामा पुराना दलहरू प्रतिको आशा हराउँदै गएको ‘मौकामा चौका हान्न’ राजावादीहरूले झाल फ्याँकिरहेका छन्। २०५२ सालमा आफ्नै जनसरकार घोषणा गरेका सुप्रिमो कमान्डरले सरकारको कमान्ड सम्हाल्दाको बखत निराशा चुलिएको छ। विदेशी पर्यटक इतिहासकै धेरै, रेमिटेन्स इतिहासकै धेरै आएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। तर, व्यवहारमा ५० प्रतिशत सटर बन्द भएका छन्।

देशमा भन्दा विदेशमा भविष्य देख्ने जमात बढ्दै गएको छ। तमकझमक विदेशकै देखेका छन्। नेपालमा लाज मान्ने काम गर्न विदेश पुगेका छन्। कतिपय नेपाली शिक्षक विदेशका पेट्रोल पम्पमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै आँखा देखेका छन्। राजनीतिक दलहरू सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलमा लागिरहँदा वाक्कदिक्क भएर विदेश पुगेकाहरूले सरकारलाई धारे हात लगाउन छाडेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्कालगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीहरूले दोस्रोपटक सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि अझै गोप्य नै राख्दै आइरहेका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहनेहरूले बहाल भएको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ।

सो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दुईपटक सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। उनीहरूले दुइपटक बुझाएको सम्पत्ति विवरणको अवस्था भने थाहा हुन सकेको छैन। सम्भवतः सम्पत्ति बढेको हुनाले लुकाइएको हुन सक्ने दाबी स्रोतको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको दोस्रोपटकको सम्पत्ति विवरण केही ढिलो गरी प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

लोकतान्त्रिक सरकारहरूले सुशासन र पारदर्शीतालाई हेक्का गर्दै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्दै आएका थिए । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सो परम्परा तोडेको छ।

यद्यपि, यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पुरानो परम्परालाई तोडेको थियो। त्यसअघि भने हरेकजसो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ढिलै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक भएकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्दै लोकतान्त्रिक सरकारले सुशासन र पारदर्शीतामा जोड दिनुपर्ने नीति लिएको थियो।

तर, त्यतिखेरको लोकतान्त्रिक सरकारले बसालेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भनिएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण लुकाउने काम गरेको पाइएको छ। यसअघिको देउवा सरकारभन्दा अघिल्ला सबै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका थिए।

तर, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जान सकेको छैन। सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैंले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले त्यस सम्बन्धमा खासै गृहकार्य गर्न नसकेको कार्यालयका एक सहसचिवले बताए।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि यस सम्बन्धमा खासै पहलकदमी लिन नसकेको ती सहसचिवको भनाइ छ। यद्यपि, मुख्य सचिव अर्यालले केही समयअघि सो प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धमा पहल थाले पनि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएपछि मुख्य सचिव पनि ब्याक भएको बताइएको छ। पुरानो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको र नयाँ सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य नै राखिएकाले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

लगातार सम्पत्ति विवरण लुकाइएकाले कुन मन्त्रीको सम्पत्ति के कति बढ्यो भन्ने बारेमा भने विश्लेषण गर्न नसकिने देखिएको छ। सुशासनका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुले उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुमान गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपप्रधानमन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र खड्कासहित कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बेदुराम भुसाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महत, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव रहेका छन्।

यस्तै, सम्पत्ति विरण गोप्य राख्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री विरेन्द्रप्रसाद महतो र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी रहेका छन्।

यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन्।

यसै गरी राज्यमन्त्रीहरू सुनीतादेवी श्रीपाली, नन्दा चपाईं र प्रमिला कुमारीको पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।