नक्कली लाइसेन्स बितरण गर्ने कर्मचारीको खातामा अढाई करोड

काठमाडौँ । नक्कली लाइसेन्स वितरण गरिएको अबधिमा बिभाग र मातहत कार्यालयका कर्मचारी र आफन्तहरुको खाता अनुसन्धान गर्ने क्रममा करोडौं जम्मा गरिएको फेला पर्न थालेको समाचार छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी जसले कडा मेहनत गरि लोकसेवा पास गरेर धेरै ज्ञान् मात्रै हासिल गरेका हुदैनन् उनीहरु जनताको सेवामा सेवाभाबलेअहोरात्र जुटिरहेका हुन्छन् भन्ने मनोभाबका कारण नै जनस्तरले दिएको श्रद्धा पछिल्ला दिनमा आआफ्नो कर्मले घटाउदै लगेका छन्।

कतिपय कर्मचारीका बारेमा सेवा प्रवेशको छोटो अवधीमै करोडौंको घरजग्गा अनि महङ्गो स्कुलमा छोराछोरीको पढाई लेखाइ सरकारले तोकेको मासिक सेवासुबिधाले सम्भब छ यसकाे जवाफ सहितको ब्यबस्थापन बेलैमा नखोजेका कारण आज कर्मचारीको करोडौं बैक ब्यालेन्सको समाचारले चर्चा पाउन थालेको हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनैतिक दलको फेरो समाएर बसेका अधिकांस कर्मचारी छोटो अबधि मै करोड पति बन्ने लालचले सेवा प्रवाह गर्दा आफनो औकात देखाउने गरेको सेवाग्राहीको आरोपलाई पुष्टि गराउदै लगेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेकाअधिकार सहितको सेवा लिन जादा दुख दिएर रकम असुलका सिकार भएका सर्वसाधारणले नक्कली लाइसेन्स जारी गरेर समेत रकम खाएको सुन्नु पर्दा कर्मचारी प्रतिको आक्रोश अझै बढेर गएको छ।

यसैबीच यातायात कार्यालय बाट परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थाल्ने क्रमलाइ तिब्रता दिएको छ।

बिभागले थालेको यो कदम पुनः कमाउने अभियान नबनोस भनेर नागरिक समाजले आक्रोश सहित चासोसमेत व्यक्त गरेको छ । समाचार श्रोतका अनुसार सयौंको संख्यामा करोडौं खाने र जम्मा गर्ने कर्मचारी छन् तर एकादुई लाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर हुदैन ढिलाे नगरीअनुसन्धान दायरा अझै फराकिलो बनाउनु पर्ने माग आमजनसमुदायमा बढेर गएको छ। प्रारम्भमा गरेको अनुसन्धान बाट उपसचिव केशव अर्यालको खातामा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले जम्मा गरेको अढाई करोड रुपैयाँको स्रोतबारे विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

‘बुटवल यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले उपसचिव केशव अर्यालको खातामा अढाई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यस विषयमा अनुसन्धान थालिएको बताइएको छ’, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागमा स्वयंले छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि प्रतिवेदनसहितका विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा चासो राखेर अनुसन्धान थालेको हो ।

यो अनुसन्धानको दायर कतिपय कर्मचारीको कमाउने र रमाउने अभियान नबनोस भबिस्यमा गलत काम गर्नेहरू निरुत्साहित बन्ने गरि खास भ्रष्ट कर्मचारीलाई निसाना बनाउनु पर्ने सुझाव समेत आउन थालेको बताइन्छ ।