किसान मजदुरले साहु महाजनलाई घेर्ने

काठमाडौं । मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले आज संञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा पत्रकार समेलनको आयोजना गरी यही माध १६ गते देखी आन्दोलनको घोषणा गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख बत्ता अवधेश कुश्वाहाले साउहरुद्वारा पिरीत मजदुरहरुका पक्षमा देसैभर आन्दोलन गर्ने जनाउनुभएको छ । कायैक्रममा बोल्दै केनद्रिय अधयक्ष कुश्वाहाले मजदुर किसानको पक्षमा जस्तो सुकै आन्दोलनको आधिबे।री सृजना गर्न आपनो संगठन तयार रहेको र त्यसकोलागी देशभरका किसान मजदुृरलाई आन्दोलनमा उतार्ने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष कुृश्वाहाले राज्यले पिडितको पक्षमा काम नगरे सुदखोर साहुहरुलाई घरघरमा गई पक्रेर आफनै संगठनले तह लगाउने पनि बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रममा सातै प्रदेशका कमाण्डरदेखि सयौ पिडितहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा आन्दोलनको जानकारी दिन वितरीत प्र्रेश विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आर्थिक तथा सामाजिक अपराधको रुपमा स्थापित मिटर ब्याजबाट उत्पीडित किसान र मजदुरद्धारा न्यायप्राप्तिका निम्ति गठीत मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपाल विगत तीन वर्ष देखि निरन्तर आन्दोलनरत छ । गत चैत्रको २० गतेदेखि काठमाण्डौँ स्थित शान्तिवाटिकामा निरन्तर धर्ना तथा स्थानीय स्तरमा मिटर ब्याज विरुद्ध विभिन्न जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । हाम्रा मागहरु पुरा नभएसम्म वित्तीय शोषण र उत्पीडन विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध संघर्ष गरिरहनेछौँ ।
मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले आन्दोलन थालेको प्रारम्भिक महिनामा नेपाल सरकार केही गम्भीर भई मिटरब्याज, वित्तीय शोषण, ठगी र अन्य अनुचित लेनदेनलाई सरकारले “आर्थिक अपराध” ठहर ग¥यो । सो समस्या समाधान गर्न ठोस कानुन नभएकोले नयाँ कानुन मस्यौदा गर्ने कार्य थाल्यो । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेसँगै सरकारमा संवेदनशीलता र परिपक्वता कम तर पृष्ठभूमिमा भइरहेको कामबाट जस लिने हतारो बढी देखियो । त्यसैले सरकारले समस्याको जरो समातेर त्यसलाई निर्मूल पार्नेभन्दा लोकरिझाइँको लागि बढी र न्यायको पक्षमा कम काम ग¥यो । पीडितहरूले अपेक्षाकृत न्याय पाएनन् । आर्थिक अपराध र वित्तीय शोषणको दुश्चक्र झनै विकराल बन्यो । यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन थप भयावह हुने र जनस्तरबाट उठ्ने विद्रोह सरकारले थेग्न नसक्ने हुनेछ ।

यसबीच गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) लाई फौजदारी कसुर करार गर्दै विधेयक पारित र अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । जाँचबुझ आयोगको पहलकदमीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहु– महाजन र पीडित बीच लेनदेन टुङ्याउने, मेलमिलाप गराउने र कतिपय अवस्थामा पीडितको जमिन फुकाउने काम भए । तर संख्याको हिसाबले सरकारी प्रयासले धेरै मुद्दा मिलाउन सकेन । समस्याको तुलनामा सरकारको प्रयास नितान्त प्राविधिक र टालटुले किसिमको रह्यो । यसले धेरै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न सकेन । न सर्वसाधारणले न्याय पाए, न आर्थिक अपराधमा संलग्न साहु–महाजनले सजाय नै पाए । उल्टै पीडकको पक्षमा मिलोमतो भइरह्यो । पीडितलाई अनिर्णय बन्दी बनाउने काम भइरह्यो । पीडितहरू विरूद्ध नयाँ नयाँ समस्या देखापर्न थालेका छन् । बिभिन्न फर्जी तमसुक प्रमाणित गराई त्यसैको आधारमा पीडितलाई फसाउने, बाध्यकारी चेक सही गराई पछि मनलागी रकम भरेर बैंकिङ कसुरमा र चेक अनादरमा मुद्दा लगाउने, अदालतबाट दोब्बर विगो वा जरिवाना भराउने, पीडकको पक्षमा मिलापत्र गराउने, पीडकले नयाँ सहमति कार्यान्वयन नगरिकन निषेधाज्ञा लिने, जमिन लिलामीको प्रक्रिया रोकथाम नगर्ने वा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पर्याप्त छानविन नगर्ने, अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिने आदि प्रवृत्ति अन्यायका नयाँ चक्र हुन् ।

मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति, नेपालले भनिरहेको छ, पीडितहरूलाई साहु–महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक समाधान चाहिन्छ । सरकारले आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदुरलाई अपराधीहरूको चंगुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नयाँ शिराबाट पहल गर्नै पर्नेछ । तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन जस्ता फर्जी लिखत, छिनुवापास आदि खारेज गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता आजको टड्कारो आवश्यकता हो । सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनका पनि सीमा धेरै छन् । त्यसैले दीर्घकालीन समाधान गर्न कानुनी संशोधन उत्तिकै जरूरी छ । शक्तिशाली कानुन आए पछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रै पनि आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । सरकारले गरीब जनताको पक्षमा न्यायपूर्ण आर्थिक लेनदेन सुनिश्चित गर्न सहज ऋण उपलब्ध गराउने ठोस कदम समेत चाल्नु पर्छ । सहज आर्थिक ऋण लागू गर्न यसै पनि ढिलो भइसकेको छ । यसै बिच सरकारको गैर जिम्मेवारीपुर्ण कदमहरु, साहुमहाजनको पक्षधरता, पीडितहरुमाथीको अपहेलना, मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नाहरु, घरबार र सम्पत्तीको लुटधन्दा, सरकारी अधिकारीहरुमा हावी भइरहेको बिचौलीया प्रवृत्ति, प्रहरी प्रशासनको दमनकारी नीति, अदालतको कर्मकाण्डी र पुर्णतः पराम्परागत फैसाला, साहुमहाजनको बढृदै गएको रबैया आदीले पीडितहरुलाई दिएको मानसिक प्रताडना तथाशारिरिक यातना र पीडितले गरेका आत्महत्याजस्ता क्षतिलाई क्षमता एवम् शोकलाई शक्तिमा बदली न्यायीक संघर्षको निर्णयक चरणमा मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्च (Justice March Against Loan Sharks) सुरु गर्न गईरहेका छौँ ।

मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्चको प्रारम्भ यही माघ १६ गते शहिद दिवसको दिनमा पश्चिम (कञ्चनपुरमा किसान आन्दोलनका महान् नेता भिमदत्त पन्तप्रति श्रद्धा अपर्ण गर्दै संकल्प सभा संचालन गरि मसाल बोकेर पैदल यात्रा) र पुर्व (झापा) बाट एकै साथ मिटर ब्याज पीडितहरुले गर्नुहुनेछ ।
पहिलो चरण—मार्चको क्रममा पुर्वको टोलीले पुर्वी कमाण्ड (झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र उदयपुर), मिथिला कमाण्ड (धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरी) र भोजपुरा कमाण्ड (बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही) का साथीहरुलाई समेट्दै मध्य कमाण्डको चितवनसम्म पुग्नुहुनेछ । यसैगरी पश्चिमको टोलीले पश्चिम कमाण्ड (कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत), लुम्बिनी कमाण्ड (दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी) र मध्य कमाण्ड (नवलपुर, चितवन, मकवानपुर र तनहुँ का साथीहरुलाई समेटेर मध्य कमाण्डको चितवनसम्म पुग्नुहुनेछ ।

दोस्रो चरण—चितवनमा पैदल यात्रा र अन्य टोली समेत जम्मा हुनेछ । सम्पुर्ण व्यवस्थापकीय तयारी पुरा भएपछि काठमाण्डौँको यात्रा तय गर्नेछ ।
तेस्रो चरण—काठमाण्डौँ प्रवेशको नाका थानकोटमा उपत्यका कमाण्ड (काठमाण्डौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ र काभ्रे को संयोजनमा भेला भई आम पीडितहरु, नागरिक अगुवा, विद्यार्थी, न्यायप्रेमी जनसमुदायका बृहत सहभागीतामा राजधानीमा मार्चे गरिनेछ । मिटर ब्याज विरुद्ध न्याय मार्चले आफ्ना ६ बुँदे मागहरु पुरा गराउन परिणाम निष्कने तहमा दबाब सिर्जना गर्नेछ ।