प्रबिधि प्रयोगको व्यापक दुरुपयोग गर्दै अर्बौं बिदेशमा जम्मा गर्ने पौडेलद्वयको सेटिङ्गमा को को

काठमाडौं । सरकारका दर्जन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न हुने दुई जना पौडेलद्वय हाबी हुने गरेका व्यक्ति हुन्। बिकल पौडेल र सुनिल पौडेल सबैलाई जानकारी नै थियो तर के गर्नु हरेक शक्तिकेन्द्रलाई प्रभाबमा पारेर आफनो काम फत्ते गर्ने कला अनि गला र बृफ्केस सहितको सेवा सामु चाहेर पनि कसैले केहि गर्न सक्ने अवस्था थिएन। हरेक मन्त्रालयमा सूचना प्रबिधि जडान ठेक्कापट्टा उनीहरु बाहेक कसैले लिन नसक्ने साम्राज्य खडा गरेका थिए। माघ १० गते बुधबार एकाएक पौडेल द्वयको पक्राउको समाचार आए पनि सुरुमा धेरैले बिश्वास नै गरेनन्। अन्त: मा समाचार सहि थियो। अख्तियारले केही गरेन भन्नेहरू पनि अब त केही गर्छ कि के हो ? भन्न थालेका छन्। अख्तियारले आम मानिसमा बिश्वास जगाएको छ।
बिकल हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने सुनिल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

निजामति सेवाकाे करार सेवामा कार्यरत यी दुवै पौडेल बन्धु आइटी सम्बन्धी वस्तु तथा सेवा खरिदमा पछिल्लो समय भएको अनियमितताका घटनामा सधै विवादमा आउने गरेका थिए।
उच्च सरकारी अधिकारीहरु दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायले आइटीसम्बन्धी वस्तु र सेवा खरिद गर्दा यीनै पौडेलद्वयलाई ‘एक्सपर्ट’ का रुपमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न अनुरोध गर्छन्। तर यी बन्धुहरुले ‘एक्सपर्ट’ को विज्ञतालाई दुरुपयोग गर्दै आफुले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यको अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग गर्दै आएको आरोपलाई अख्तियारले सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ।

‘सरकारी खरिद सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,’ उच्च सरकारी अधिकारीहरुले सम्पत्ति न्युज सँग भने ‘तर यी पौडेल बन्धुहरुले एक वा दुई कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउँदै आएका छन्। त्यो पनि आफुले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरि बनाउदै आएका थिए।

केही वर्षयता आइटीसम्बन्धी विवादमा आएका लाइसेन्स पोर्टल, मिसिन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी), इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, स्मार्ट लाइसेन्स, बैंक नोट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तशुल्क स्टिकर ग्रुपवेयरलगायत खरिदमा आएको विवादमा यी दुवै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुछिएका छन्।

यी दुईले परिचालन गर्ने मुकेश रेग्मी सहितको समुहलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जरुरी

सरकारी निकायमा साम्राज्य चलाएका उनीहरुले यातायात ब्यवस्था बिभाग सूचना प्रबिधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी लाई मुख्य रूपमा परिचालन गरेको देखिन्छ ।अवस्था हेरेर ब्याक्तित्व प्रयोग गर्ने उनीहरुले रेग्मी लाई निर्वाचन आयोग देखी सार्वजनिक खरिद कार्यालयका ठुला ठेक्कामा समेत रेग्मीलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। रेग्मी खरिद कार्यालयमा हुदा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट गायब गरेको आरोपित कर्मचारी हुन। यातायात आए सगै स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्कामा यी दाजुभाइको सेटिङ अनुसार नक्कली लाइसेन्सको प्रकरण बाहिर ल्याएर आफनो ठेक्काको सेटिङलाई छोप्न खोजेका छन्। रेग्मी जहाँ गएपनी सबिन श्रेष्ठलाई बिज्ञको पगरी गुथाएर लैजाने गरेको बुझिन्छ। खरिद कार्यालय ,निर्वाचन देखि अहिले यातायातमा सम्म संगै लैजानु के बाध्यता पर्यो अनुसन्धान यिनको वरिपरि केन्द्रित होस उनलाई चिन्नेहरु बताउँछन्।यातायातका महानिर्देशक उद्वव रिजालले उनीहरुको सेटिङमा लाइसेन्स बनाउने मेसिन हेर्न जर्मन जाने भनेर त्यतातिरको तयारी गर्नुले धेरै बिषय प्रष्ट पारेको छ। फेरि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको छानबिन यातायात ब्यबस्था बिभागले गर्न सक्दैन ।अख्तियारलाई प्राविधिक सहयोग सुचना प्रबिधि बिभाग बाट गराउन सके बास्तबिकता पत्ता लाग्ने जानकारहरु बताउछन्।

सरकारी निकाय एकपछि अर्को गर्दै कब्जा
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नेमा पनि यी दुई सामेल थिए। यी दुई बन्धुमध्ये विकलको भुमिका बढी हुने र सुनिल उनको सहयोगीका रुपमा रहेर काम गरिरहेको सरकारी उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

बिकल नियमित रुपमा अमेरिका जाने आउने गरेको र श्रीमति र छोराछोरीसमेत उतै बस्ने गरेकाले उनिसँग ग्रीन कार्ड रहेको सरकारी अधिकारीहरुको आशंका छ।

बिकल सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक हुँदा सर्बोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राहदानी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका निकायले गरेको आइटीसम्बन्धी खरिदमा खटिएका थिए। त्यसमा उनले ठेकेदारको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

आइटीसम्बन्धी खरिदका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ। तर उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। विकलले आफुले चाहेको कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन्स देखि ठेक्का सम्झौतासमेतमा चलखेल गरे। एमआरपी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भएको अनियमितता त्यसैको कडी का रूपमा लिने गरिन्छ ।

बिकलको योजनामा कमिसनका लागि सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत हचुवामा नेसनल पेमेन्ट किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। १५ करोड मूल्यपर्ने पेमेन्ट गेटवे २५ करोड हालेर खरिद गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि केन्द्रका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा कमिसनका लागि छुट्टै ओराकल समेत खरिद गरिएको छ। अर्कोतिर विकलको मिलेमतोमा पाँच वर्ष अघि करिब ५ करोड हालेर खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल अहिले अस्तित्वमा छैन।

बिकल कै डिजाइनमा राहदानी विभागले आपूर्तिकर्ता ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीलाई एमआरपी खरिदमा राज्यकोषमा हानिनोक्सानी हुनेगरी सम्झौताभन्दा डेढ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । विभागले सम्झौताबमोजिम ६ लाख एमआरपीलाई पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ लाख थान एमआरपीमध्ये पाँच लाखलाई पुरानो दर ३ डलर ५९ सेन्ट र एक लाख थान एमआरपीमा भेरिएसन गरेर बढाएको दर ५ डलर १४ सेन्टमा भुक्तानी गरेकाले एक लाख थानको प्रतिराहदानी १ डलर ५५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा डेढ करोड रकम घोटाला भएको देखिन्छ।

अर्कोतिर बिकल कै डिजाइनमा सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यही सर्तका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार थपिने देखिन्छ।

यता बिकल कै विश्वासपात्र सुनिलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले एक वर्षअघि १० करोड तिरेर इमेल सिस्टम खरिद गरिएको छ। ६ वर्षअघि ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा नल्याई केन्द्रले अघिल्लो वर्ष फेरि १० करोडको इमेल सिस्टममात्र खरिद गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने २० लाख रूपैयाँ तिरेर सबै निजामती कर्मचारीले एकीकृत इमेल सेवा नेपाल जिओभी एनपी डोमेन भएकोे सिस्टमले राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्थामाकमिसन कै लागि केन्द्रले १० करोड खर्चेर नयाँ प्रणाली खरिद गरेको हो। केन्द्रले फेरि नौ करोडको इमेल प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

डेढ वर्षअघि करिब ५ करोड हालेर खरिद गरेको राउटरमा पनि अनियमितता भएको आरोप छ। शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्कले भन्दा एक करोड कम कबोल गर्ने म्याक्स इन्टरनेसनललाई उक्त ठेक्का नदिई मिलेमतोमा शास्त्रलाई दिइएको हो। राउटर खरिदका लागि कम कबोल गर्ने म्याक्सले केन्द्रलाई प्रस्तावबमोजिमको काम गर्न सक्दिनँ भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नराखी केन्द्रले खरिद गरेका अन्य आइटी उपकरण खरिदमा म्याक्सलाई संलग्न हुन दिएको छ। राउटरमा मिलेमतो गर्ने कम्पनीले नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ खर्ब खर्चिएर देशभरका एक हजार विद्यालयमा स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई आकर्षक जिम्मेवारी दिने आश्वासन
निष्ठापुर्वक काम गर्ने र उनीहरुको भावना बिपरित राष्ट्र हितमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तपाईंको सबै थाहा छ। अब राम्रो ठाउँमा नजाने? महानिर्देशक नबन्ने? हामीले नचाहादा सम्म सचिब बन्न गाह्रो छ है ! जस्ता शब्दकोष खर्चेर धम्काउने यो समुहको दादागिरीले कर्मचारी बृत आतंकित थियो ।पौडेलद्वय पक्राउ परेको खबर सुन्ने कर्मचारीहरू भन्दैछ्न:अब जरैदेखि अनुसन्धान गरेर यो समुहले शिर उठाउन नसक्ने गरि कार्वाही गर्नुपर्ने आवाज यतिबेला तीब्र रूपमा उठेको छ।