भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि सरकारको आलोचना

काठमाडौ । हालै मात्र विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएका मधु मरासिनीको पूर्णपाठ नआउँदै अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि सरकारको आलोचना भईरहेको छ ।
उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक नभइ सरकारले नियुक्ति दिएपछि उक्त निर्णयलाई सुशासनको क्षेत्रका विज्ञहरुले भने गलत नजिरको शुरुवात भनी टिप्पणी गरेका गर्न थालेका छन् । सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ हुन बाँकी छ तर गत शुक्रबार सफाइ पाएका मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएकामा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वअध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारको यो निर्णय सुशासनको नारा जप गर्ने कामचाहिँ नगर्ने शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको र त्यो अन्तिम नहुदै जिम्मेबारी दिन हतारो देखाउनुले प्रधानमन्त्री र सरकारको सुशासन प्रष्ट भएको समेत उनको टिप्पणी छ ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारको निर्णय भ्रष्टाचारको सरक्षणमा थप एक जिम्मेबार एक कदम भएको भनी व्यंगात्मक टिप्पणी समेत गरेका छन् । आरोप लागेका व्यक्ति दोषी नै नभए पनि अदालतको पूर्ण फैसलासम्म नकुर्ने अनि बजेटको मुखमा ल्याउनुले केही न केही कैफियतको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुशासनको प्रतिबद्धता यसबाट प्रष्ट देखिएको पनि उनले बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत असन्तुष्ट देखिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले सफाइ पाए पनि फैसला अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन हतार गरेको अख्तियारका पदािधकारीहरुको टिप्पणी रहेको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारले तयारी गरेकै अवस्थामा उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारी दिइएको हो ।
मरासिनी यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थिए। त्यही बेला उनीमाथि अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।
२३ करोड घोटाला भएको उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।