काठमाडाै‌ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले नियम मिचेर अत्याधुनिक हतियार राख्ने इजाजत दिएको गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले औँल्याएको छ।

सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे नेतृत्वको छानबिन समितिले २२ बोरको हतियार कानुनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको हो।

सो हतियार लिएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न खोज्ने क्रममा प्रसाईंका दुई बडीगार्ड गत ५ चैतमा हतियारसहित पक्राउ परेका थिए। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले पक्राउ परेकालाई छाड्न आदेश दिँदै हतियारको इजाजतको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।

समितिले सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले गैरकानुनी रूपमा हतियारको इजाजत दिने तत्कालीन कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। २०७५ को असार २१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले लाइसेन्सको इजाजत दिएको थियो। त्यस वेलामा जनकराज दाहाल झापाको सिडिओ थिए।

प्रतिवेदनमा देशभर हतियारको इजाजतपत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्न  सुझाव दिइएको छ। व्यक्तिगत रूपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस भएको छ।

साथै, देशभर हतियारको इजाजतपत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लमिछानेले समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए। – नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ