May 4, 2024
बारा । बारा जिल्लाको कोल्हवी क्षेत्र र रौतहटको गुजारा नगरपालिका अन्तर्गत लालबकैया नदी बाट ब्यापक रुपमा मापदण्ड विपरित भईरहेको ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खन्न रोक्न नेबि संघ सक्रियता देखाएको छ।
पछिल्लो समय स्थानिय तहका कर्मचारी र बिभिन्न निकायहरुको मिलोमत्तोमा नदीबाट नियम विपरित ब्यापक रुपमा ढुङ्गा,बालुवा र गिट्टी उत्खन्न गरिरहेको छ।
रौतहटको हनुमानगन्ज,जङलसहिया,सिमरि क्षेत्रको बकैया नदीबाट मापदण्ड विपरित ढुङ्गा बालुवा निकासी हुने गरेको छ । त्यस्तै कोल्हवी नगरपालिकाको अन्तर्गतमा रहेको बकैया नदीबाट ठेकेदारहरुले मापदण्ड बिपरित ढुगा,बालुवा,गिटी र ग्रेभल उत्खनन् गरेर रातारात ढुवानी गरिरहेको छ। रातारात डोजर नदीमा लागेर उत्खनन गरी लागिरहेको अवस्थामा गत १९ गते राती डिबिजन वन कार्यालय रौतहटले प्रदेश सांसद सुनिल कुमार यादव जितेन्द्रको एउटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको शक्ती अगाडी टिक्न नसकेका बन कर्मचारीले उक्त टिपर रातारात फिर्ता गरेको सञ्चारकर्मी अशेष ढुङ्गानाले बताएका छन्।
कोल्हवी नगरपालिकाले गरेको लालबकैया नदीको टेण्डर दुई करोड नब्बे लाख चालिस हजारमा सुवेदी निर्माण सेवा,बरियापूरलाई नदी उत्खनन्को अनुमति दिएको थियो ।
तिनवटा पोईन्टमा १ वटा स्काभेटर प्रयोग गरि नदी उत्खनन्को अनुमति पाएको ठेकेदार कम्पनीले शुरुवाती दिनमा ६ वटा सम्म स्काभेटर प्रयोग गरेको थियो भने हाल ४ वटा एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् गरिरहेका छन्।
बकैया नदीमा उत्खनन् गर्न चार देखि छ वटा स्काभेटर र दुई दर्जन भन्दा बढी टिपरहरुको प्रयोग हुदै आउँदा पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति मौन बसेको देखेर तरुण दलका केन्द्रिय सदस्य बिजय चौधरिको नेतृत्वमा केन्द्रिय सदस्य शिव चौधरी,जिल्ला अध्यक्ष समीर चौधरी,जिल्ला सदस्य प्रभात चौधरी र तरुण दल कोल्हवी नगर सभापती सन्जय चौधरी थारु नदीको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन अनुसार ठेकेदारले तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानहरुमा उत्खन्न गरेको , मनपरी ढंगले ठूलो परिमाण निकाल्ने गरेको भेटिए पछि नेबी संघको टोलीले उत्खननमा लागेको तीनवटा स्काभेटरको साँचो बिहीवार साँझ खोसेर मेयर राम प्रसाद चौधरीलाई बुझाएको थियो।
मापदण्ड बिपरीतको उत्खननले नदी क्षेत्रको वन जोखिनमा पर्नुको साथै र नदीहरुले धार समेत परिवर्तन गर्ने डर समेत रहेकाले त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न नेबी संघले पाँच बुदे ज्ञापन पत्र सहित मेयर चौधरिलाई बुझाएको छ।
ठेक्केदारहरुका साथै प्रदेश सांसद जितेन्द्रको क्रेसर उद्योगका मानिसले नियम बिपरित काम गर्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिबारा , रौतहट,र दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन मौन रहनुले उनीहरूको संरक्षण भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति:May 4, 2024
November 24, 2024