यस्तो छ सत्तापक्ष र कांग्रेसबीचको ४ बुँदे सहमति : (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ । कार्यदलबीचको सहमतिपत्र कानूनमन्त्री पदम गिरीले सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।

यस्तो छ कानुन मन्त्रालयमा जुटेको ४ बुँदे सहमति