सुदूरपश्चिम सरकारः करको दर हेरफेर

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट कार्यक्रममार्फत प्रदेशको स्रोतको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन करको दायरा विस्तार र दरमा हेरफेर गरेको छ ।

करको दायरा विस्तार गर्न साधनस्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भइनसकेका स्थानीय तहमा टाँगा, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सामा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी सवारीसाधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित ‘राइड सेयरिङ एप’मार्फत् सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता र नवीकरण र दुईपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको हकमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्रीवितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई कम गरिएको छ ।

नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष अवधि नाघिसकेका व्यवसायी नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्कमा संशोधन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कूल आयको संरचनामा आन्तरिक राजस्व परिचालनको हिस्सा चार दशमलव २६ प्रतिशत मात्र छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको अंश ७० दशमलव चार प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रदेशको स्रोत संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैरकरको दायरा विस्तार गरी दरमा हेरफेर गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।कृषिक्षेत्रको विविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण, प्रचारप्रसार तथा विकास, दिगो र प्रतिफलमुखी एवं उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८-८२ का लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।