एमालेले वार्षिक कार्ययोजना बनायो

काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय संगठन विभागले वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ ।

विभागको १८ औँ बैठकले २०८१/०८२ का लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाएको हो । पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले कार्ययोजना बनाएको विभागका सचिव माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

कार्ययोजना मूलतः संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका काममा केन्द्रित रहेको ढुङ्गेलले जानकारी दिए । केन्द्रीय कमिटीद्वारा जारी हुने वार्षिक कार्ययोजनाबाट निर्देशित भएर अन्तिम रूप दिने गरी बैठकमा प्रस्तुत कार्ययोजना परिमार्जनका साथ पारित गरिएको ढुङ्गेलले बताए ।

बैठकले विभागका प्रमुखले प्रस्तुत गर्नुभएको २०८०/०८१ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सो प्रतिवेद सुझावसहित पारित गरेको हो ।
बैठकले जिल्लादेखि टोल तहसम्मका अधिवेशन गर्न बाँकी कमिटीका अधिवेशन कात्तिक महिनासम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले २०८१ का लागि नवीकरण गरिएका पार्टी सदस्यहरूको अनलाइन अभिलेख प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश कार्यालयमार्फत यथाशीघ्र पठाउन जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।

बैठकले जुन कमिटीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ सोही कमिटीले संस्थागत रूपमा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । विवाद समाधान हुन नसकेको अवस्थामा मात्र एक तह माथिको कमिटीमा पठाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तह नाघेर उजुरी गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका पार्टी कमिटीभित्रका तमाम समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश कमिटी अझै बढी सक्रिय र जिम्मेवार हुनका लागि ध्यानाकर्षण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जनसंगठनका आधारभूत तहसम्मका कमिटी निर्माण गर्न, सदस्यता विस्तार गर्न, प्रशिक्षण गर्न, अधिवेशन आयोजना गर्न र जनसरोकारका मुद्दामा अग्रसरता लिन निर्देश गरेको छ । जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीले आफ्नै पार्टी काम ठानेर नेतृत्व प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित तहका जनसंठन संयन्त्र नियमित परिचालन गर्न सम्बन्धित पार्टी कमिटीले ध्यान दिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय स‌ंगठन विभागका सदस्यलाई प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका बैठकमा नियमित रूपमा आमन्त्रण गर्न प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।