‘टीआरसी’ मा जुट्यो सहमति

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । आज विहान बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति गरेको हो ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला छन् । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै कुरामा दलहरूबीच सहमति जुटेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्नेलगायतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको बताए । ‘हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । ‘पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ मिलापत्र र क्षमादानका लागि । यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चल्न सक्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

त्यस्तै द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने गरी सहमति जुटेको छ । बहिर्गमित लडाकुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपुरण गर्ने कुरा भएको उनले जानकारी दिए । दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले ड्राफ्ट गर्ने पनि उनले बताए । सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले विधेयक पारित हुने पनि गृहमन्त्री लेखकले जनाए ।