सातौँ पटक थपिदै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको म्याद

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको सातौँ पटक म्याद थप्ने सरकारले तयारी गरेको छ । आयोगको म्याद थप गर्न सरकारले सोमबार संसदमा निर्णय पेश गर्ने भएको छ ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार म्याद थप गरेपछि उक्त निर्णय संसदमा सोमबार कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया पेस गर्न लागेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्दै मन्त्रीपरिषदबाट थप भएको म्याद अनुमोदन हुने छ। त्यसपछि आयोग एक वर्षसम्म कायम हुने छ। सरकारले यसअघि ६ पटकसम्म आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ । ऐनमा नै पदाधिकारीको पदावधि तोकिएको छ। तर हालसम्म आयोगमा पदाधिकारी रहेका छैनन् आयोग कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।

तर राजनीतिक दलहरूका बिचमा केही दिन अघि असहमति रहेका चार बुँदामा सहमति गर्दै संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय संसदमा अघि बढाएको हो ।