एआइजी श्याम ज्ञवालीको कर्तुत छताछुल्ल, कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी

  Sampatti News 2024

August 7, 2024

काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)बाट हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यतिमात्र हैन ज्ञवालीलाई सरकारले आर्थिक लेनदेन र पदको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै अब कार्वाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

सहकारी ठगीको फाइल दबाउने र सुन तस्करलाई जोगाएको भनेर यसअघि विवादित देखिएका ज्ञवालीका विषयमा पर्याप्त प्रमाण फेला परेको बुझिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ‘कु’ गरेर आइजिपी बन्ने चलखेलमा धेरै अगाडिबाट सक्रिय रहेका उनलाई अब भने कानुनी दायरामा ल्याइने निश्चित नै भएको छ ।

एआइजी टेकप्रसाद राई नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिमा पीडितहरूबाट पर्याप्त प्रमाणहरू समेत पेश गरिसकिएको बुझिएको छ ।
ज्ञवालीले सहकारीको फाइल दबाएको, सुन तस्करीलाई सघाएको, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको, तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिना आरोपितसँग हिमचिम गरेकोलगायतका आरोप उनीमाथि लागेका छन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख ज्ञवालीको बदमासीको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराएको एक मन्त्रिले बताएका छन् ।

लेखकले ज्ञवालीलाई सोही ठाउँमा राख्दा प्रमाणहरू नष्ट गर्ने देखिएकाले सरुवा प्रस्तावसमेत लगेको ति मन्त्रिले बताए । १६ गतेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी निरिक्षक बसन्त कुँवरले ज्ञवालीको विषयमा छानमिन भइरहेको समेत बताएका थिए ।

तत्कालिन गृहमन्त्रि रवि लामिछानेले एआइजी किरण बज्राचार्यलाई हटाएर ज्ञवालीलाई सीआइबी प्रमुख बनाएका थिए । त्यसबेला रवि लामिछानेको बचाउमा ज्ञवाली खुलेआम लागेका थिए । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल इतिहास बनाएको सीआइबीको छवि नै समाप्त हुने गरी ज्ञवालीले पदको चरम दुरुपयोग गरेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।ज्ञवाली माथि काठमाडौंको एलओडी क्लबमा भएको एउटा अपराधको अनुसन्धान दबाएको विषयमा पनि छानमिन भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

गृहमन्त्रि लेखकले बैठकमा प्रस्तुत गरेको विषयलाई उदृत गर्दै एक मन्त्रीले ज्ञवालीले जिम्मेवार प्रहरीको हैसियतमा पदको चरम दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिएपछि छानमिन सुरु गरिएको हो ।

छानमिन समितिले सबै प्रमाणहरू संकलन गरेपछि उसको सिफारिसका आधारमा उनीमाथि सरकारले कारबाही गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति:August 7, 2024