कर्मचारीको तलब बढाउदै सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई व्यवस्था मिलाउन दियो जिम्मेवारी

काठमाडौं । कर्मचारीको तलव समायोजन गर्न सरकारले प्रकृया अघि बढाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्ने विषयमा प्रस्ताव पेश गरेको बुझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १० गते न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो । सोहि परमादेश लागू गर्ने शिलशिलामा सरकारले आफ्नो गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस भएसँगै ठोस निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले बताएको छ ।

अदालतको आदेश कार्यन्वयन लैजादा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढाइनु पर्नेछ । समान मर्यादाक्रममा रहेका सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत १६ औं नम्बरमा र नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक १७ औं नम्बरमा छन् ।

यस्तै नेपाली सेनाको सहसेनानी र नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतको मर्यादा क्रम एउटै २० औंमा राखिएको छ तर, अहिले सहसेनानीको सुरु तलब ४७ हजार २०८ छ भने शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ मात्रै छ । यसले मर्यादामा बराबर हुँदा पनि शाखा अधिकृतले ३ हजार ५१९ कम तलब पाइरहेको देखाउँछ ।

यो हिसाबले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा लैजाँदा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ।