प्रदेश निजामती सेवा ऐन ०७९ पारित गरेसँगै विरोध प्रदर्शन शुरु

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ०७९ पारित गरेसँगै विरोध प्रदर्शन शुरु भएको छ । ऐनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थारुहरुलाई आरक्षणको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेपाल रानाथारु समाज, थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थारु नागरिक समाजले आज धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको गेटअगाडि संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन् ।

त्यसैगरी महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा थारु–रानाथारु महिलाको १८ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र स्थानीय पालिकालाई पदपूर्तिको क्लस्टर मानिएकोमा प्रदेशलाई क्लस्टर मानिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले उक्त विद्येयक बहुमतले पारित गरेको थियो ।

विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरुको विरोधका बाबजुत उक्त विद्येयक पारित भएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुका आपत्ति र विरोधका बाबजुत पनि निजामती ऐन बहुमतले पारित भएसँगै विरोध शुरु भएको छ ।

सो प्रदेशका थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको उनीहरुको आरोप लगाउँदै सो विद्येयकका विरोधमा आवाज उठाउँदै सडकमा निस्किएका छन् ।

समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरुको आरोप छ । साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत थारु राना थारु महिलालाई समावेश नगरेको, जनसंख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारु समुदाय धर्नामा उत्रिएको हो । प्रदेश सभामा संशोधनको लागि पेस गरिएको खाकामा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको प्रति विरोध जनाउँदै आफूहरु कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।