संघ र प्रदेशका ऐन बाझियोः प्रदेशमा ६० वर्षे हदम्याद कायम गर्न माग गरेको रिट संवैधानिक इजलासद्वारा खारेज

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको संघ र प्रदेशको निजामति ऐन बाझिदा प्रदेशका कर्मचारीहरु ५८ वर्षमा नै अवकास हुने भएका छन् ।

संघीयय ऐन बमोजिम ५८ बर्षे उमेर हद लागेर प्रदेशका कर्मचारी अवकासमा जाने भएका छन् । प्रदेश निजामती ऐन वमोजिम ६० वर्षे उमेर हद कायम गरिपाउँ भनि दायर भएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएपछि प्रदेशका कर्मचारीको उमेरहद पनि ५८ वर्ष नै हुने भएको हो ।

परमानन्द चौधरीसहित ६ जनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत,सपना प्रधान मल्ल,प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले उक्त रिट खारेज गरी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती ऐन अनुसार अवकाश हुने आदेश सुनाएको हो ।

कर्मचारीहरु २०४९ सालको ऐनबाटै चल्दै अहिले पनि चल्दै आएका छन् । संघीयतामा मुलुक गएको आठ बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ हुँदा कतिपय प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर कार्यन्वयन गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ को प्रावधानले अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ मात्र छ । मधेश प्रदेशले ०७७ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ५४ मा अनिवार्य अवकाशबारे भनिएको छ, “प्रदेश निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।

यही प्रावधानअनुसार अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका कर्मचारीहरूले ६० वर्षसम्मै काम गर्ने तर अवकाशपछिको अर्थात् ५८ वर्षदेखि ६० वर्षबीचका दुई वर्षको आर्थिक दायित्व कसले लिने भनेर प्रष्ट नभएकाले समस्या आइरहेको पाइएको छ । यही उल्झनका कारण महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूले अवकाशमा जाँदा कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् ।