नदि किनारको जग्गा खालि गराउने सर्वोच्चको फैसलाको विपक्षमा उभियो नेकपा एस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको नेकपा एसको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्षसहित सबै किसिममा संवाद गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिइएको नेकपा एसले जनाएको छ ।

पीडितसँग तत्काल अन्तरक्रिया गर्न भनिएको आफूलाई भेट्न आएका उपत्यकाका नेताको प्रतिनिधिमण्डललाई अध्यक्ष माधव नेपालले बताएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेत र ललितपुरका हरिकृष्ण थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे नेताहरू गङ्गालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भुसाललाई भेटेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा बागमतीका सांसद पनि उपस्थित थिए ।

योबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न भोलि अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।