नेपाल र बङ्गलादेश विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ऐतिहासिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबिच बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी सीईओ डेइनो नारान र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहम्मद रिज्वान करिम प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र बङ्गलादेशी ऊर्जा मन्त्रालयकी सल्लाहकार सहिद रिजवाना हसनको उपस्थिति थियो । 

सम्झौता अनुसार प्रारम्भिक चरणमा बङ्गलादेशले ४० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नेछ । यसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनमा भारतीय पक्षले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । आयात प्रत्येक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म कायम रहनेछ । बङ्गलादेशले नेपालसँग प्रतियुनिट ६.४ सेन्टमा उक्त विद्युत् खरिद गर्नेछ । 

नेपालले विद्युत् बिक्री गर्ने, भारतको प्रसारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने र बंगलादेशले त्यो खरिद गर्ने भएकाले तीन देशका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीबीका अध्यक्ष मो. रेजुल करिम र एनभीभएनकी सीईओ रेनु नारंगले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि उपस्थित थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रतियुनिट (६.४० अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशको बीपीडीबीलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो सम्झौताबाट नेपालले वार्षिक ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक आम्दानी गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनभीभीएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ ।

नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरमा विद्युतको मिटर राखिनेछ, बंगलादेशमा कति विद्युत् निर्यात भयो भन्ने रेकर्ड त्यही मिटरमा हुनेछ । त्यहाँसम्मको प्राविधिक नोक्सानी भने प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट बंगलादेशको सीमाको प्राविधिक नोक्सानी पनि बंगलादेशी पक्षले नै तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअनुसार नेपालले ६.४ सेन्टमा बिक्रीको विद्युतको मूल्य बंगलादेश पुग्दा प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतबाट भने बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशले विद्युत् आपूर्ति लिनेछ । हाल भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बाट बंगलादेशले सोही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

५ वर्षसम्म विद्युत निर्यातका लागि यो सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी घिसिङले दिए । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर) को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी पनि घिसिङले दिए ।

भारतको आवश्यक अनुमति पाएपछि निर्यात सुरु हुने उनले बताए । नेपाल तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने पहिलो मुलुक हुने जानकारी पनि उनले दिए ।

१० हजार मेगावाट भारतलाई र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ ।

यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युतको दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो । तर, बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनका कारण त्यो रोकिएको थियो ।

त्यसबीचमा बंगलादेशमा राजनीतिक परिवर्तन भई प्रा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि नेपालले पुनः सम्झौताका लागि पहल थालेको थियो । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रा. युनुसलाई भेटी ऊर्जा सहकार्यका विषयमा कुरा गरेका थिए । त्यसबेला प्रा. युनुसले यसलाई अघि बढाउन बंगलादेश तयार रहेको बताएका थिए । त्यसपछि सम्झौताको नयाँ मिति तय भएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको विकासमा यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । बीबीआईएन क्षेत्रमा व्यापार साझेदारीमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो । यो पहललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले यो सम्झौता दक्षिण एसियाली विद्युत् सहकार्यमा कोशेढुंगा भएको बताइन् । बंगलादेश जनतालाई स्वच्छ र सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । त्यसका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने ।

भारत, नेपाल र बंगलादेशको पारस्परिक लाभका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा यो सहकार्य अझै बढ्ने उनले बताइन् ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय विद्युत् साझेदारीका लागि भारत प्रतिबद्ध भएको बताए । नेपालले भरतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताए ।

‘नेपालले आज १ हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सक्छ । जबकि तीन वर्षअघि यो ३० मेगावाटबाट सुरु भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो,’ उनले भने ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको थियो । बंगलादेशले सन् २०१६ मै बनाएको ऊर्जा प्रणाली गुरुयोजनामा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख थियो ।

यो गुरुयोजनामा नेपाल र भारतको उत्तरपश्चिमबाट ८ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

तर, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बहुउद्देश्यीय सम्झौता हुनुपर्ने पनि उल्लेख थियो ।

त्यसपछि २०१८ मा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउन संयुक्त समिति बनेका थिए । २०१९ मा जीएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

उसले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यो परियोजना निर्माण नै सुरु नभएकाले त्यस मुद्दामा दुई देशमा सरकारी अधिकारीले अहिले छलफल नै गरेका छैनन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा ४० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको थियो । बंगलादेशले नेपालको विद्युत् परियोजनामा आफैं लगानी गर्न पनि रुचि देखाएको छ ।

दुई देशका सचिवस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा नेपालको सुनकोसी–३ परियोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो । रामेछाप र काभ्रे सिमानामा पर्ने आयोजना ६ सय ८३ मेगावाटको जलाशययुक्त हो ।

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले सन् २०२६ भित्र नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ ।