December 23, 2024
नेपालगन्ज, नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिकलसेल एनिमियाका सबै बिरामीलाई निशुल्क औषधि र स्तरीय उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
बाँके, बर्दिया लगायत पश्चिम नेपालका सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरुको उपचारका लागि भेरी अस्पतालमा स्थापना गरिएको छुट्टै वार्ड र अस्पतालको अत्याधुनिक अपरेसन थियटरको सोमवार उदघाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले सो बताएका हुन् ।
उनले सिकलसेल र थालेसेमिया रोगका बिरामीको उपचारमा सरकारले कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सोही उदेश्यका साथ विभिन्न अस्पतालहरुमा छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरिरहेको बताए ।
सिकलसेलका बिरामीका लागि भारत सरकारले उत्पादन गरेको औषधि सहयोग माग गरिएकोमा भारतले औषधि दिने सहमति जनाएपछि सबै प्रक्रिया पुरा भएर केही समयभित्रै औषधी आउन थालेको जनाउँदै मन्त्री पौडेलले अब औषधिको समस्या नहुने दावी गरे ।
उनले भने , ‘सिकलसेल रोगको उपचाका लागि वार्ड स्थापना गरिएका सबै अस्पतालमा सिकलसेलको औषधि पठाइनेछ, त्यहीबाट बिरामीलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिनेछ ।’
मन्त्री पौडेलले सरकारले एकातिर बिरामीको उपचारका लागि बिभिन्न कामहरु गरिरहने जनाउँदै अर्कोतिर सो रोग लाग्नै नदिन तथा रोगबाट जोगिन विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि नियमित सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
बीमालाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले योदगानमा आधारित बनाउन लागिएको बताए ।
सिकलसेलका बिरामीका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरिएपछि अब बिरामीले बेड नपाउने समस्या समाधान भएको जनाउँदै बारबर्दियाका बिरामी दिपक थारुले अब औषधीलाई बीमाभित्र पार्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सो अवसरमा सिकलसेल वार्डको निरिक्षण गर्दै मन्त्री पौडेलले बिरामीहरुसँग पनि उपचार र अन्य समस्याका बारेमा जानकारी लिए ।
कार्यक्रममा भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. निराजन सुवेदी, सिकलसेन एनिमियाको उपचारमा लामो समयदेखि संलग्न वरिष्ठ चिकित्सक डा. राजन पाण्डे, सिकलसेल सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष प्रभुराम थारु लगायतले सिकलेलको अवस्था, उपचार र समस्या समाधानको उपाय बारे आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर शाह, सदस्य डा. डक्टप्रसाद धिताल र अस्पतालका प्रमुख नरसिंग प्रशासक दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठले अस्पतालमा जनशक्ति थप्नु पर्ने तथा वीमाको रकम तत्काल पठाउन लगाउनु पर्नेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रकाशित मिति:December 23, 2024
December 23, 2024