माओवादीले व्यक्तिको नाममा लैजान लागेको शेरा दरबारबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

काठमाण्डू, गृहमन्त्री रमेश लेखकले माओवादीले कब्जामा लिएर व्यक्तिको नाममा लैजान लागेको नुवाकोटाको शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको १६४ रोपनी जग्गा घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख दीपक थापालाई उक्त घटनाबारे गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले सञ्चारमाध्यममा समाचार आएसँगै महानिरीक्षक कुँवर र एआईजी थापालाई बोलाएर उक्त प्रसङ्गबारे जानकारी लिँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकाहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहका पालामा नुवाकोटको शेराबेंसीमा बनेको दरबारको १६४ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत कम्पनीका नाममा दर्ता गरिएको भेटिएपछि कारबाहीका लागि सीआईबीले सरकार र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको छ ।

हदबन्दीमाथिको जग्गा जोगाउन राजपरिवारका सदस्यहरूले खोलेको कम्पनीको स्वामित्व नाटकीय रूपमा विकेश श्रेष्ठको परिवारले लिएको सार्वजनिक भएको हो ।

श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो कार्यकालमा स्वकीय सचिव थिए ।

तात्कालीन भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको आदेशमा अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठका नाममा शेयर हस्तान्तरणमा सहमति दिइएको खुलेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रचण्ड २०७३ साउन ९ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सापकोटा सचिव थिए । उनी पनि माओवादीनिकट कर्मचारी हुन् । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा श्रेष्ठको प्रवेश भएको थियो ।

उनले त्यतिबेला ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उपलब्ध कागजातमा पाइएको मिडियो रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सो सम्बन्धमा मिडियामा समाचार पनि आए । विशेषगरी नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न खोज्दा रोकिएको थियो ।

त्यतिबेला सीआईबी प्रमुखमा किरण बज्राचार्य थिइन् भने माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए ।

गृहमन्त्रीले यो विषयमा अनुसन्धानलाई अघि बढाउन खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए ।