सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । देशका सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आवासको दोहोरो सुविधा उपयोग गरेर आर्थिक अनुशासन विपरीतको काम गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार अधिवक्ता भुसालले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैंसेपाटीमा आवास सुविधा दिने भनेर २०७५ मंसिर  १७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै  रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । 

उनका अनुसार, केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दोहोरो सुविधाले करदाताको पैसाको अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवास सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरिएको भए पनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन।अतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने संविधान, सङ्घीय ऐन तथा प्रदेश ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनको विपरीत दोहोरो आवास सुविधा प्रदान गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’