पोखरा । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान विरोधी गतिविधि स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
कास्कीको पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘ पूर्वराजावादी या अरू कुनै पनि नाममा हुने संविधान विरोधी गतिविधि तथा अस्थिरता निम्त्याउने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन ।’
ठुलो बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट अहिलेको संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको रक्षाका लागि प्रत्येक ठाउँबाट तयार हुनुपर्ने बताए । अहिलेको संविधान संसारकै उन्नत लोकतान्त्रिक संविधान भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यहाँ सात दशकको अन्तरालमा सात वटा संविधान बनेको छ, पटक पटक संविधान बन्नु राम्रो होइन ।’
‘संविधानभित्र रही आलोचना, समालोचना तथा विभिन्न गतिविधि गर्न पाइन्छ । संविधान विरोधी गतिविधिका माध्यमबाट हत्याहिंसालाई प्रश्रय दिने, संविधान फाल्छु भन्नेजस्ता अराजक गतिविधि गर्न पाइँदैन । गरिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री लेखकको भनाइ थियो, ‘संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो । वर्तमान संविधान निर्माणको १० वर्षे हुँदै छ । यस अवधिको आवश्यक समीक्षासहित सम्बद्ध सबैसँग सहमति कायम गरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्दै थप सुधारको प्रयास गरिने छ ।’
पछिल्ला वर्षमा लागुऔषधको बढ्दो प्रयोग, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना, साइबर अपराध, प्राकृतिक विपद् आदि चुनौतीका रूपमा देखापरेकाले यी सबै चुनौतीको समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर क्रियाशील रहने बताए । साथै, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले जनतालाई सेवा दिने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरे ।
उनले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको रूपमा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि रहेकाले यस कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सेवालाई नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिबाट पनि जोखिमपूर्ण रहेका भन्दै जोखिमलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए । बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपद् प्रतिकार्यमा सरकार निरन्तर लागिपरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा सम्भाव्य प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरी १० रुपैयाँ करोडमा नघट्ने गरी कोषसमेत विनियोजन गर्दै प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरणलगायतमा सहयोग गरिँदै आएको बताए । गत वर्ष कोरला नाका सञ्चालनसमेत गरिएको बताउँदै उनले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै अघि लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।