कर्मचारी ट्रेड युनियनको १० बुँदे माग, ७२ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले विभिन्न १० बुँदे माग पेश गर्दै पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समितिसमक्ष १० बुँदे माग राखेका हुन् ।

१३ महिनाअघि संसद्मा दर्ता गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै अघि नबढेको भन्दै ट्रेड युनियनले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत दबाब दिएका हुन् ।

संघीय संसद् कर्मचारी युनियनले संसद् सेवालाई निजामती सेवाभित्र समेट्नुपर्ने, ऐन लागू भएपछि सबै तहका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि समायोजनमा जाने विकल्प खुला गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै १० बुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, राजपत्र अनंकित चौथो तह (खरिदार सरह) को पदपूर्ति ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत बढुवाबाट हुनुपर्ने, तथा कुनै पनि तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधिपछि बढुवा खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले पनि १० बुँदे मागसहित ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिँदै उनीहरूले विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न संसदीय समितिको बैठकमा आग्रह गरे ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले १२ वैशाखदेखि सुरु हुने संसद्को वर्षे अधिवेशनमै विधेयक पेस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै दबाब दिन आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गरे ।

ट्रेड युनियनले राखेका मागमा ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा पदस्थापन, स्वास्थ्य तथा संसद् सेवा कर्मचारीका विषय, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।