टीओडी मिटरको छिनोफानो विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

 काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले सरकारले ट्रंक लाइन डेडिकेटर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल नउठाउ नभनेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगको छौठौं वार्षिकोत्सवमा आयोजित समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले आफूविरुद्ध मिडियामा विभिन्न प्रचारबाजी भएपनि आफूले कहिल्यै त्यस्तो दबाब नदिएको जिकिर गरे ।

मन्त्री खड्काले टीओडी मिटरमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

‘सरकार हरेक पक्षले न्याय हुनेगरी उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनेको छ र उपभोक्ता नठगिने गरी बाँकी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

ऊर्जा क्षेत्रमा हिजोका दिनमा झोलामा खोला भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै खड्काले आजको दिनमा त्यो मोडिफाइ भइसकेको दाबी पनि गरे ।

‘टीओडी मिटरका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद भयो । तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने र अनर्गल प्रचार गरियो । यसले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?,’ उनले भने, ‘वास्तवमा यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको हो । उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, अर्थात् हामीले पठाएकै बिल हो । भनेपछि त्यो बिल ठिक छ की छैन्, भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो ।’

विक्रम संवत् २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ ।  विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् । आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।