स्थानीय तहको खर्चको रफतार डरलाग्दो महालेखा प्रतिबेदन

काठमाडौँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज (बुधबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०८१ आषाढ मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब १० करोड रहेको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त ऋणमध्ये बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड (५१.४९ प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड (४८.५१ प्रतिशत) रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०८०.८१ मा आन्तरिक ऋणको ब्याज ७२ अर्ब ७७ करोड र वैदेशिक ऋणको ब्याज ९ अर्ब २६ करोड समेत ८२ अर्ब ३ करोड भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीनै तहको सरकार र विभिन्न निकायमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा नेपाल सरकारको तीन वटै तहको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको र त्यसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बैसठ्ठीऔँ प्रतिवेदनको सारांशअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

सोही अवधिमा प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७६ करोड ८५ लाख र स्थानीय सरकारी कार्यालयमा ३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बेरुजु मध्ये तीनै तहको सरकारी कार्यालय, विभिन्न समिति तथा संस्थामा ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको र सो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँड्ने काम भएको महालेखाको सारांश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेशको स्थानीय तह भद्रगोलमा चल्दै

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

‘प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत रहेको छ,’ प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।’

यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२ रहेका छन् भने ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने १ स्थानीय तह रहेको जनाइएको छ।