सशस्त्र एआईजी बढुवामा हल्ला बढी, तथ्य कम

काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धा पछिल्लो समय चर्चाको केन्द्रमा छ । आठ जना डीआईजीहरूले दिएको निवेदन, तिनमा देखिएको राजनैतिक ध्रुवीकरण, र तीमध्ये दुई प्रतिस्पर्धीको वरिपरि सञ्चार माध्यममा देखिएको असमान प्रस्तुतीले यो विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
तर, पछिल्लो केही समाचारहरूमा तथ्यमाथि भन्दा पनि व्यक्तित्वमाथिको प्रहार, अनुमान र राजनीतिक पूर्वाग्रह बढी देखिएको छ। यस सन्दर्भमा सत्य के हो ? के विगतमा पनि यस्तै चलन थियो ? र अहिलेको घटनाले सशस्त्र प्रहरी बलको पेशागत मर्यादा र निष्पक्षता कत्तिको असरमा पारेको छ ?

पुराना बढुवा निर्णयहरू र दरबन्दीको इतिहास:

२०७४ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एआईजी पदको संख्या ६ बाट बढाएर ११ बनाइएको थियो। सो बेला सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजीहरू — जानकी भट्टराई, खडानन्द चौधरी, सुबोध अधिकारी, राजेश श्रेष्ठ, र निराकारविक्रम शाह — लाई बढुवा गर्नकै लागि अस्थायी दरबन्दी थप गरिएको थियो। ती अफिसरहरू अवकाश गएपछि २०७५ सालमा ती अस्थायी दरबन्दी खारेज गरिए।
तर त्यसको केही समयमै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा आर्थिक भार कम गर्ने नाममा ६ दरबन्दी कटौती गरेर दुईमा झारियो। प्रशासन र कार्य विभाग मात्र राखियो, बाँकी एकेडेमी, उपत्यका, सीमा विभाग जस्ता संरचनाहरू हटाइए।
तर २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि कार्य विभागबाट सीमा विभागलाई अलग गरिँदै तेस्रो एआईजी दरबन्दी पुनः थप गरियो। डीआईजी वंशीराज दाहाल त्यसमा बढुवा भए। स्रोतहरूका अनुसार उक्त दरबन्दी ‘व्यक्तिविशेषका लागि सिर्जना गरिएको’ आरोपसमेत लाग्यो।

पछिल्लो प्रतिस्पर्धा र सञ्चारमा देखिएको पूर्वाग्रह:

हाल एआईजीका लागि आठ जना डीआईजीहरूले आवेदन दिएका थिए। तर पछिल्लो समाचारहरूमा दुई प्रतिस्पर्धी — कमल गिरी र गणेश ठाडामगर — को मात्रै चर्चा छ।
समाचारहरूमा गिरीको एमालेसँगको सम्बन्ध र अघिल्लो पटकको प्रतिस्पर्धामा ठाडामगरलाई उछिनेको प्रसंगलाई बारम्बार सकारात्मक सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर ठाडामगरको हकमा भने ‘राजनीतिक पहुँच’, ‘पैसा तिर्न तयार छु’, ‘थर्काएको’, ‘आक्रोशित बनेको’ जस्ता शब्दहरूले उनको व्यक्तिगत छविमा आघात पुर्‍याइएको छ।
यदि ठाडामगरको पहुँच र लविइङ नै आलोचनायोग्य हो भने, गिरीको राजनीतिक आधारलाई पनि सोही मापदण्डमा परीक्षण हुनुपर्छ। तर त्यो देखिँदैन। यसले पत्रकारिताको निष्पक्षता र सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाउँछ।

सशस्त्र प्रहरीको पेशागत मर्यादा र निष्पक्षतामा असर:

बढुवा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर त्यसमाथि राजनीति, सत्ता समीकरण र व्यक्तिगतरूपमा समाचारको पूर्वाग्रही प्रस्तुतीले संगठनको भित्री संरचना नै अपारदर्शी देखिन सक्छ। जसको प्रत्यक्ष असर संगठनको morale र institutional integrity मा पर्छ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजी पदको महत्व केवल जिम्मेवारीको नभई भविष्यको नेतृत्वको जग बसाउने बिन्दु पनि हो। यो बिन्दुमा कुनै पनि व्यक्तिको बढुवा योग्यता, अनुभव, र सेवाअवधिको आधारमा हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक पहुँच र मीडिया छविको भरमा।

नागरिक समाज प्रतिको बिश्वास जोगाउन सक्नुपर्छ

सञ्चार माध्यम र विश्लेषकहरूले राजनीतिक समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा बढुवाको चर्चा गर्नु सामान्य हुन सक्छ, तर त्यो समाचारको सन्तुलन, स्रोतको विश्वसनीयता, र पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र हुनुपर्छ। यदि यो प्रक्रिया पूर्वाग्रही, योजनाबद्ध र चरित्र हत्या गर्ने शैलीमा अघि बढ्यो भने, यसले न केवल पात्रहरूलाई अन्याय गर्छ, सशस्त्र प्रहरीजस्तो संवैधानिक सुरक्षा निकायमाथि पनि आम नागरिकको भरोसा डगमग्याउँछ।
त्यसैले, बढुवाको मूल्यांकन तथ्यमा आधारित र संस्थागत विधि अनुरूप हुनुपर्छ — हल्ला, पहुँच र गुटगत ध्रुवीकरणको आधारमा होइन।