माओवादीले माग्यो राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामा
१७ असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा मागेका हुन् ।
सहमति विपरीत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएको रहस्योद्घाटन भए पछि माओवादी केन्द्रले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेको हो ।
‘उहाँ (खतिवडा) को संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो, उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले सांसदहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पारित भएकाे विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । याे समितिमा भएकाे सहमति हाे ।
तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योद्घाटन भएको हो ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
