काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २-२ तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १-१ जना सदस्य रहने छ ।
बैठकअघि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समितिमा रहने सदस्यको नाम दलका प्रमुख सचेतकले सभामुखलाई दिएका छन् ।
७ सदस्यीय समितिमा काँग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य रहनेछन् ।
काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने यो समितिलाई छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइनेछ ।