महालेखामा पद्धति मिचेर सचिब बढुवा

काठमाडौँ । लेखामा पार्दर्शिता भए नभएको हेर्ने निकायका उच्च तहका कर्मचारी बढुवा गर्दा सरकारले वरिष्ठतम् प्रणालीको बिधि मिचेर नारायण एम.सी. लाई उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी)मा बढुवा गराए सगै सबैधानिक निकाय भित्र नै देखाइदिएको बिभेदले प्रश्न उठाएको छ।
यसैबीच ,राष्ट्रसेवक कर्मचारी कसैका हुदैनन सबैका हुन भन्ने मान्यता भएपनी प्युठान घर भएका भर्खर बढुवामा परेका एम.सि.ले नेताहरूको घरदैलो गरेर रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् नायब महालेखा परिक्षक घनश्याम पराजुलीलाई पन्छाएर सचिब बढुवमा पर्न सफल भएका छ्न्।
सत्तारूढ दलका नेताहरूको आशिर्वाद क्याबिनमा परेको प्रभावले सिनियर र कार्यसम्पादन अब्बल हुदाहुदै पनि नायब महालेखा परिक्षक घनश्याम पराजुली यसपटक सचिब बन्नबाट बन्चित भएका छ्न्।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक नारायण एम.सी.लाई उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको समाचार जानकारीमा आए संगै जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो।
सरकारले चाहादा सिफारिसमा परेका मध्येलाई गर्न सक्ने भएपनी पछिल्ला दिनमा वरिष्ठलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गर्दै आएको थियो त्यो नै न्यायोचित हुदाहुदै कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा त्यसबाट नतिजा दिदा कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रभावलाई सरकारले हेक्का नपुर्याउदा समग्र निजामती क्षेत्रमा मात्रै नभएर भोलिका दिन सेवा प्रवेशमा आउन खोज्ने नयाँ पुस्तालाई राम्रै सग झस्काएको छ।
राम्रालाइ भन्दा हाम्रालाइ रोज्ने सरकारको तजबिजे शैलीबाट बेरुजु हेर्नू सबैधानिक निकाय भित्र नै निरासा बढेको बताइन्छ ।
जानकारी अनुसार बढुवा समितिको बैठकले घनश्याम पराजुली ,नारायण एमसी सहित इन्द्रप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । उपमहालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीको अवकाशपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । सरकारले आस्थाका आधारमा बढुवा गरेका एमसिको कार्यकाल एक महिनामात्र रहेको छ। यति चाडैं सेवा सकिने उनलाई बढुवा गर्दा राज्यकोषलाई मासिक १६ हजार भार पर्ने देखिन्छ । ब्यक्तिगत त बढुवा भएका एमसी लाई फाइदा पुग्यो होला तर राज्यकोषमा हुने आर्थिक अनुशासन हेर्ने निकायले आफ्नो निकाय बाट हुने यस्ता प्रक्रियासँग पनि जोडेर हेरे जवाफदेहितालाई समेत बल पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।