सिडिओहरुले लिदै आएको पिए र भान्सेको सुबिधा कानुन बिपरित

काठमाडौं । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट कानुन बिपरितको सुबिधा लिइदै आएको बिगत देखिको गैरकानुनी सुबिधा त्यागेर आफनो कार्य सम्पाद्न अगाडि बढाउने हिम्मत कुन सिडिओले गर्लान । प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
जबकि निजामती सेवा ऎन २०४९ निजामती २०५० ले तोकेको वा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय अनुसारको सुबिधा मात्रै लिन पाइन्छ । तर दुबै ठाउँबाट कुनै निर्णय नै नभएको प्रजिअहरुले पिए र भान्सेको सुबिधा वर्षौ देखी लिरहेका छ्न्। प्रजिअको बुझाइ यो त हाम्रो खाइपाइ आएको सुबिधा हो भन्ने छ तर त्यस्तो होइन।
सबै जिल्लाका कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीलाई पिए राखिएको छ। उनीहरुको तलब भत्ता स्वत आइनै हाल्छ।
कतिपय स्थानमा सवारी चालकलाई भान्से बनाइएको छ।
उपत्यकाको हकमा त आआफ्नो घरमै प्रजिअ बस्नेहरू छ्न्। पिए र भान्से तलब सिधै सिडिओको खाल्तिमा किन भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षण क्रममा प्रश्न उठाइएको छ। जबकि यसबाट राज्यकोषबाट झण्डै सात करोड वार्षिक खर्च भैरहेको देखिन्छ ।
यो रोक्न महालेखाले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि हाल सम्म रोक्न सकेको देखिदैन तसर्थ त्यो सुबिधा त्यागेको घोषणा कुन सिडिओले गर्लान यदि प्रशासन क्षेत्रको क्रेज बढाउने हो भने देशभरका प्रजिअको नैतिक धरातल दर्बिलो बनाउन पनि कसैले सुरु गरे हुन्छ नागरिक समाजले अपेक्षा गरेको छ। बर्षौ देखी नरोकिएको , मुख्यसचिव लाई समेत नभएको र कानुनले निषेध गरेको अफिस कै पिए राखेर पिए र भान्सेको सुबिधाको रकम प्रजिअले किन लिने ? निजामती कर्मचारीहरू बीच गम्भीर प्रश्न उठेको पनि देखिन्छ।