रकमको चलखेलमा ओलि नेतृत्वका मन्त्रीले गरेका सरुवा बदर हुने

काठमाडौ । केपी ओलि नेतृत्वले गरेका पछिल्ला सरकार ढल्नुभन्दा एक/दुई दिन अघिसम्म विभिन्न मन्त्रालयमा तत्कालिन मन्त्रीहरूले गरेको सरुवा कार्यान्वयन नहुने बताइएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भित्र बाट तत्कालीन मन्त्रीले रकमको बलमा गरेका सरुवा मात्रै होइन विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी गत भदौ २० र २२ गते गरिएको सरुवा तथा पदस्थापना सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि अघिल्लो मन्त्रीको पालामा गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न नवनियुक्त मन्त्री कुलमान घिसिङ माथी दबाब परेको बुझिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भदौ २० र २२ गते गरिएको गरिएको सरुवा/पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले अघिल्लो मन्त्रीको पालामा गरिएको सरुवा अब कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको सम्पत्ति न्युज लाई बताए ।

‘यसअघि गरिएको सरुवा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । टुंगो लागेको छैन’ उनले भने । तर मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले अघिल्लो मन्त्रीको पालामा गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नहुने करिब करिब निश्चित भएको बताए । उनले भने,‘त्यो सरुवा बेथिति पूर्ण थियो । धेरैजसो कर्मचारीहरुको सरुवा अन्यापूर्ण थियो । केहीको ५/६ महिनामै सरुवा गरिएको थियो ।’ अधिकास सरुवा रकमको बलमा गरिएको बताइएको छ।

श्रोतका अनुसार अघिल्ला सामान्य ,भौतिक ,सहरी र उर्जा मन्त्रालय भित्र मन्त्रीले गरिएको सरुवामा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलेखल भएको थियो । ती कर्मचारीले भने, ‘त्यो सरुवा कार्यसम्पादन र प्रगतिको आधारमा सरुवा गरिएको थिएन । पहुँच र आर्थिक लाभको आधारमा सरुवा गरिएको थियो ।’ ती कर्मचारी भन्छन, ‘त्यसैले अब पुरानो सरुवा रद्द गरेर कार्यसम्पादन र प्रगतिको आधारमा सरुवा गर्नुपर्छ ।’ शहरी मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्र २६ जना उपसचवि सरहका डिभिजन इञ्जिनियरलाई एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केहीले चिठी बुझिसकेका छन भने केहीले बुझेका छैनन । रमाना पत्र भने कसैले नबुझेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीमा सामान्यता एउटा कार्यालयमा २ वर्ष काम गर्न दिएर सरुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर शहरीमा यो नियम लागु नभएको अर्का एक कर्मचारीले भने ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि केही दिन अघि ४ दर्जन भन्दा बढी उपसचिव सरह डिभिजन इञ्जिनियरलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला गरिएको सरुवा बेथितिपूर्ण भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयका कर्मचारीले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन । तर आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएका कर्मचारीलेले भने कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन । एक कर्मचारी भन्छन,‘भौतिकमा गरिएको सरुवामध्ये अधिकांश बेथिति पूर्ण छ । पहुँच र शक्तिको भरमा केहीलाई आकर्षक कार्यालयबाट आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गरिएको एक कर्मचारीले सम्पत्ति न्युज लाई बताए । आर्थिक चलखेल बढी हुने स्थान बाट पुन लाभ हुने स्थानमा नै सरुवा गरिएको छ । त्यसैले त्यो सरुवा रद्द हुनु पर्छ समाचार श्रोत बताउछ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही उपसचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको बेला अचनाक सरकार ढले पछि भूमि व्यवस्थाले सरुवा गर्न पाएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विशेष गरी उपत्यकाका नापी कार्यालयमा आउन चाहने केही कर्मचारीको सूची नै तयारी गरिएको थियो । केहीको कर्मचारीको विषयमा आर्थिक लेनदेन समेत भइसकेको थियो । अचानक सरकार ढले पछि सूची कार्यान्वयन भएन’ एक कर्मचारीले भने । नापी बिभागका भ्रष्ट महानिर्देशक प्रकाश जोशीले खुल्लम खुल्ला रकम मागेर सरुवा सुचि तयार गरेका थिए। यो सरुवामा महानिर्देशक जोशीले एककरोड आफ्नो भागमा पार्ने गरि काम आगाडि बडाएको बुझिएको छ।

स्रोत भन्छ, ‘अघिल्लो मन्त्रीको सचिवालयमा बस्ने कर्मचारीको पहलमा समेत सरुवाको सूची तयार गरिसकेको थियो समाचार श्रोत बताउछ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार भदौ महिना निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने समय हो । निजामती सेवा नियमावली २०५० मा निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा कार्यतालिका राखिएको छ। नियमावलीको दफा ३६ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्ने, केन्द्रीय निकाय वा विभागले असोज १ देखि १५ गतेभित्र आन्तरिक सरुवा गर्ने र क्षेत्रीयस्तरका निकायले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तोकिएको कार्यतालिकाभन्दा पहिले या पछि अत्यावश्यक भएमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने, त्यस्तो सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियममा छ । तर मन्त्रालयहरुले धेरैजसो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति नलिई कामकाज भन्दै गुपचुप सरुवा गरिरहेको बताइएको छ। यसैगरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै निकाय भित्र तत्कालीन मन्त्री बिष्णु पौडेलले माफियाको इसारामा सरुवा गरेर ठुलै लाभ लिएको बताइन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको चरम गुनासोले सिमा नाघे सगै जेनजेड अभियानको जगमा बनेको सरकारले पनि तिनै भ्रष्ट कर्मचारीको इसारामा मन्त्रीले तयार गरेको सुची भित्र कै कर्मचारी परिचालन गर्ने हो भने केका लागी परिवर्तन भन्ने सम्मका प्रश्न उठिसकेको छ।