काम नगर्ने ठेकेदारका आयोजनाको ठेक्का तोडिने, मन्त्री घिसिङद्वारा तत्काल सूची माग

काठमाडाैँ । सरकारले लामो समयदेखि काम सम्पन्न नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्का तोड्ने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले यस्ता आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा रुग्ण अवस्थामा रहेका ती ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्णको सूचीमा परेका छन् ।

आयोजनाका तर्फबाट काम नगर्ने मात्र होइन, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन तथा हालका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्न समिति गठन गरिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री घिसिङले भने, “सडक निर्माणका लागि राज्यले हरेक वर्ष अबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ, तर नागरिकले लाभ लिन सकेका छैनन् । ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ। दण्डहीनताले समस्या चर्किएको छ । अब कसैको प्रलोभनमा नपरी ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुस्, यो कदम सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ। म तपाईंहरूलाई पूर्ण संरक्षण गर्नेछु।”

उनका अनुसार, रुग्ण ठेक्का तोडिँदा कम रकम कबोल गरेर सम्झौता लिने, परिचालन पेश्की लिएर रकम अन्यत्र लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनेछ।

२ करोडभन्दा बढी रकमको ठेक्कामा सुरुमा तय भएको अवधिभन्दा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय थपिसक्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा।

२ सय प्रतिशतभन्दा बढी समय थप हुँदा पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा।

४ सय प्रतिशतभन्दा बढी समय थप हुँदा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा।

यसरी मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गरिएका ठेक्कालाई तत्काल तोड्ने र जिम्मेवारमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ।