दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा फर्काउन सहयोग गर्नुस्, नागरिक समाज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा नभएर संवैधानिक रिक्तता टार्ने अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताएकी हुन् ।

अहिले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि गरी ३ वटा संघर्षमा रहेको भन्दै उनले चुनावको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको बताइन् ।

सरकार ट्र्याक-टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु’, कार्कीले भनिन् ।

आफूहरूको प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन रहेको भन्दै उनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने उल्लेख गरिन् ।

जेन-जी आन्दोलन यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीले जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम आफूले देखेको बताइन् ।

‘उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दैछौं । यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ’, उनले भनिन् ।

युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै ध्रुवीकरण र हिंसाले चुनावी वातावरण बिथोल्ने जोखिमतर्फ सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो-कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरुले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन् । शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न ‘हट-स्पट’ नक्साङ्कन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ । र, नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।