परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन गृह मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिदै

काठमाडौ । शान्ति सुरक्षा एवम् सुव्यवस्था र सामान्यीकरण गराउदै जनजीवन र स्थिति सामान्यीकरण गराउने काममा गृह मन्त्रालयको सचिब रामेश्वर दङ्गालको समुह सकृयता साथ लागिपरेका कारण उपलब्धिहरु देखिदै गएका छ्न्।
भाद्र २३ र २४ गते पछिको अन्योलग्रस्त अवस्थालाई चिर्दै सर्वपक्षीय संवाद र छलफल समेतबाट शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत् जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरिदै लगेको जोकोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ्न।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयको सक्रियताले शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन अल्पकालीन रूपमा शहर र ग्रामीण इलाकाहरूमा नागरिक-प्रहरी सहकार्य अगाडि बढाएको छ।,
त्यस्तै जेन जी आन्दोलनका मृतक, घाइतेहरूको व्यवस्थापन एवम् पुनर्स्थापना गरेको छ भने जेन जी “प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्ने” नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०५।३० को निर्णय अनुसार जेन जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिहरूलाई शहिद घोषणा गरिएको र ७६ जना मृतकको विवरण संकलन तथा शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गराउने काममा मन्त्रालयले सकृयता देखाएको थियो।
त्यस्तै जेन जी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने मृतकको सम्मान स्वरुप मिति २०८२।०६।०१ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।
बिद्रोह पछि माहोलमा सकृय बन्दै जादा जेन जी आन्दोलनको क्रममा मृत्यू भएका मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार रु.१० लाख आर्थिक सहायता र काज किरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्च वापत रु.५ लाख गरी जम्मा रकम रु.१५ लाखका दरले रकम निकासा लिई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूक्तानीका लागि पठाउने काममा मन्त्रालयले भुमिका खेलेको थियो।
सचिब रामेश्वर दङ्गालको दुरदर्शिता सहितको कमान्डका परिणामस्वरूप जेन जी “प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्ने” नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२।०५।३० को निर्णयानुसार ३ (तीन) सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको र उक्त आयोगले कार्यादेश बमोजिम कार्य प्रारम्भ भएको अवस्थामा जेन जी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने, उपचारको लागि डेडिकेटेड अस्पताल र जेन जी क्लिनिकको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रति घाइते भैपरी खर्च बापत रू. २० हजार उपलब्ध गराइएको, जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका ७३ जिल्लाका २४२९ जना घाइते व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ।त्यस्तै हालसम्म मन्त्रालयबाट ३२ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुने युवा पुस्ताका गुनासो एवम् आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा सहायता कक्ष (Help Desk) एवम् जेन जी सहजीकरण सचिवालयको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको सहसचिव सुरेस पन्थीले सम्पत्ति न्युज लाई जानकारी दिएका छ्न। प्राप्त जानकारी अनुसार जेन जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार, आर्थिक सहायता एवम् राहत व्यवस्थापन लगायतको समग्र पक्रियालाई समन्वय गर्न मिति २०८२ असोज २६ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जेन जीका प्रतिनिधि सहितको समन्वय समिति गठन गरिएको बताए ।
त्यस्तै आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्स्थापना/ पुननिर्माणका निम्ति आवश्यक पहल समेत भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कूल ४५२ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयहरूको सहयोगमा ४४९ एकाइहरू पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको, बाँकी एकाइहरू समेत पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको तर सेवाप्रवाह निरन्तर रहेको। त्यसैगरी, १० वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र ४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको सामान्य मर्मत सम्भार पश्चात् सबै प्रकारका सेवाहरू सुचारू भइसकेको बताइएको छ।
यसैगरी सुरक्षा निकायहरूको मनोबल उचो पार्न तथा आकस्मिक एवम् नियमित कार्यसम्पादनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भई खरिद गुरुयोजना समेत स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ।
जानकारी अनुसार क्षति भएका कारागार कार्यालयहरूसँग क्षतिको विवरण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र मुचुल्का सहितको विवरण एकत्रित गरी पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि न्यूनतम आवश्यक बजेटको लागत अनुमान संकलन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै अबदेखि मातहतका निकायले सेवा प्रवाहका क्रममा मुस्कान सहितको नतिजामुखी सेवा प्रवाहमा जोडदिन सर्कुलर भैसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुधार एवम् सुशासन समेतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।
त्यस्तै विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसूरदारहरूलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
यसैगरी Gen-Z आन्दोलनमा लुटिएको बाहेक ५ नाल भरुवा बन्दुक तथा विभिन्न हतियारको गोली २ राउण्ड सहित २ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। (सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाटः विभिन्न हातहतियारः ३२ थान, कार्टिज/ म्यागजिनः 26 थान, विभिन्न हातहतियारका गोली (राउन्ड): 780 थान) नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।
त्यस्तै २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना पश्चात् कारागार र बाल सुधार गृहबाट १४५५६ जना कैदीबन्दीहरू फरार भएकोमा हालसम्म ९,६२० जना फिर्ता ल्याइएको, बाँकीको खोजी कार्यको लागि समिति निर्माण गरी खोजी कार्य तीब्र पारिएको सन्देशले नागरिकको तहमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।
यसैगरी
Gen- Z आन्दोलन पश्चात् विभिन्न प्रहरी एकाइहरूबाट फरार १,५०५ थुनुवाहरू मध्ये हालसम्म ३५१ जना पक्राउ परिसकेको जनाएको छ।
त्यस्तै उक्त आन्दोलनको क्रममा हराएका र लुटिएका मध्ये ७१८ वटा हातहतियार फिर्ता ल्याइएको समेत जानकारी दिएको छ।
प्राप्त जानकारि अनुसार अध्यागमन प्रति मन्त्रालयको चासो राख्दै
अध्यागमनका काममा सन्दर्भमा विभागको सक्रियतामा भिसाको विपरित नेपालमा बसेका र ओभरस्टे बसेका विभिन्न मुलुकका ६७ जना विदेशी नागरिकहरुलाइ निष्काशन गरिएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी
अध्यागमन कार्यालय, त्रिअविमा बैकल्पिक डाटा सेन्टरको स्थापना गरिएको बताएको छ।यसलाई थप प्रभावकारि बनाउन
नेपालीपोर्टमा आगमन र प्रस्थानको Linkage कायम गर्ने गरी System Upgrade गरिएको। अध्यागमन जाँचपासलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाइएको बताएको छ।
जानकारी अनुसार अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लाई खारेज गरी पर्यटक भिसामा नेपाल बाहिर प्रस्थान गर्ने नेपालीहरूको आवागमनलाई सहजीकरण र सरलीकरण गरिएको देखिन्छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सिधा लाभग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नया लाभग्राही कायम गर्ने एवम् नवीकरण गर्ने साविकको समयावधिमा संशोधन गरी नवीकरण गर्ने समयावधि असोज मसान्त कायम गर्ने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ समेत स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी, अध्यागमन सेवासम्बन्धी, र बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूको विवरण गरी ६ प्रकारका सेवाहरूलाई आबद्ध गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०७।१२ गतेको बैठकको निर्णयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली (पहिलो संशोधन) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भएको छ।त्यसैअनुरूप सुरक्षा मापदण्डको यथार्थ कार्यान्वयन गरिएको। मापदण्ड विपरीत खटाइएका ५०६ (नेपाल प्रहरी तर्फ ३७४ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तर्फ १३२ जना) जना प्रहरी कर्मचारीहरू र ८ वटा अगुवा पछुवा सवारी साधन फिर्ता गरिएको, सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमनको कार्य नियमित र तिव्र पारिएकोले राज्यकोषबाट वर्षेनी हुने करोडौंको खर्च भार कटौती गरेको छ।
त्यस्तै नागरिकताको अभिलेख जली नष्ट भएका जिल्लाहरूको सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र सहित आवश्यक सहजीकरण गरिएको र नेपाल नागरिकता नियमावली (चौथो संशोधन) को मस्यौदा तयार गरि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको बताएको छ। त्यस्तै अपराधको अनुसन्धान एवम् विचाराधीन मुद्दाहरूको कारवाहीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ।
यसैगरी राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पूर्णरुपमा सक्रिय बनाई आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढेको छ। जसअनुरुप केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) लाई क्रियाशील बनाई निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्ने गरी निर्देशन र सक्रियता बढाइएकोदेखिन्छ । जसको सकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको सर्वसाधारणले अनुभुती गर्न सक्दछ्न्।
पछिल्ला दिनमा गृह मन्त्रालयमा आ.व.2082/083 मा दर्ता भएका 187 उजुरी/गुनासो मध्ये 96 वटा फछ्यौट गरी 51.34% फछ्यौट मन्त्रालय सफल भएको छ। यसैगरी विपद पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापना जस्ता कार्यमा मन्त्रालय चनाखो देखिएको छ।जसको परिणामस्वरूप मिति २०८२ असोज १७ गते देखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमान बमोजिम केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म पूर्व सावधानी प्रणाली (Early Warning System) लाई सक्रिय बनाई सबै सरोकारवाला निकायहरू मार्फत बढी भन्दा बढी सुचना सम्प्रेषण र प्रवाह गर्दै करिब ६५ लाख भन्दा बढी पूर्वसावधानी र सतर्कताका लागि सन्देशहरू (SMS) प्रवाह गरी विपद पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाइएको कारण क्षती न्यून हुन पुगेको बिष्लेशकहरुको धारण छ।
मन्त्रालयले उक्त मनसुन अवधिभर (करिब ३८ घण्टा) मनसून प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टलाई सक्रिय बनाइएको, प्रतिकार्यको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको थियो ।
त्यसबेला सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकबाट ४२५७ जनाको र १२ वटा उद्दार उडान/हेलिकप्टरमार्फत १८ जना व्यक्तिको उद्दार गरिएको, ३७२९ जनालाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएकोकामले जनताको नजरमा सरकार प्रति सकारात्मक धारणाको बिकास भएको पाइन्छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक प्रबन्धको कार्य गरिरहेको त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै इलाम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अपुग भएका कारण इलाम विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु.70,00,000/- (सत्तरी लाख) रकम पठाइएको साथै निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु 18,82,500/- रकम निकासा गृह मन्त्रालयले गरेको थियो।समाचार श्रोतका अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औं बैठक बसी विपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत एवं अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्णय समेत भैसकेकोले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी लागायतका जिल्लाहरूको उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा फसेका 818 स्वदेशी पर्यटकहरू र 127 विदेशी पर्यटकहरू गरी कूल जम्माः 945 जना व्यक्तिहरुको उद्दार गरिएको समेत गरेको छ। यसैबीच
निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारी गर्ने क्रनमा मतदाता नामावली ऐन, 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूबाट स्वीकृत भैसकेकोले अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधनका लागि निर्वाचन ऐनको संशोधन मर्स्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले अगाडि बढाउदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लक्षित एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरि तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन गृह मन्त्रालयको सिङ्गो समूहले अर्जुन दृष्टिका साथ काम गरिरहेको छ।