सुशासन दिने निकाय अख्तियारका प्रमुख राईको ज्यान मार्ने धम्की प्रति नागरिक चिन्तित

काठमाडौं। शनिबार एकाएक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई १० दिन भित्र राजिनामा नदिए ज्यान मार्ने धम्की आएको खबर सगै आम नागरिक बीच चिन्ता छाएको छ।
देश भित्र भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारको छानबिन थालेका सयौं मुद्दाहरू अदालतमा पेश गरिएको इतिहास हेर्ने हो भने अख्तियार प्रमुख राई लाई नागरिकको तहबाट राष्ट्रिय अभिनन्दन गरिनुपर्नेमा अपराधिक गिरोहका प्रकाश पाठकले खुल्लमखुल्ला ज्यान मार्ने धम्की दिएको झण्डै पाचौं दिन बितिसक्दा समेत पहिचान गरि पक्राउ पर्न नसक्नु शान्ति सुरक्षाको निम्ति गम्भीर चुनौतीको बिषय भएको सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने सस्था तराई बिकास तथा संचार केन्द्र नेपालले जनाएको छ।
संचार केन्द्र नेपालको काठमाडौमा बसेको बैठकले अख्तियार प्रमुख राई माथी ज्यान मार्ने धम्की प्रति खेद व्यक्त गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई तत्काल पकाउ गर्न समेत आग्रह गर्ने र आम नागरिकलाई सुरक्षाको थप प्रत्याभूत गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। बैठकले नेपालका सम्पुर्ण संचार क्षेत्र नागरिक समाजलाई यो सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र अपराधीक मानसिकता बोकेका यस्ता लाई संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएपनी कानुनी दायरामा ल्याउन मद्धत गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको मुल मर्म नै बडदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्थायी सरकार बनोस् भन्ने नै थियो तर सुशासन कायम गराइरहेको सस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख राई जो दिनरात कसरी सुशासन दिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा सतिससाल झै अडिग भएर कार्यसम्पादन गर्ने मात्र होइन बिगतका दिन जहाँ जहाँ कार्य सम्पादन गरे ती कार्य हेर्ने हो भने आज नागरिकले खोजेको सुशासनको मुल मर्म त्यतिबेला नै सुरुवात गरेका थिए। शाखा अधिकृत तह देखी नै सत्कर्म गर्दै सुशासनको बिगुल फुग्दै आएका ब्याक्तित्वलाई एकाएक गलत र भ्रामक आरोप लगाएर ज्यान नै मार्ने धम्की दिएको बिषयले मातहतका कार्मचारी देखि सिहदबार भित्र बसेर काम गर्ने समग्र कर्मचारी बीच भय र त्रासको वातावरण श्रीजना गराएको बताइएको छ।
यदि साच्चै मुलुकमा सुशासन चाइएको हो भने सक्रियता पुर्वक काममा लागी परेको अख्तियार जस्तो संबेदनसिल र संबैधानिक निकाय माथी संगठित रुपमा समग्र माफियाले थावा बोल्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको यो घटनामा को को संलग्न छ्न गहिरो छानबिन गरि दोषीलाई कडाइ पुर्वक कार्वाही गरि जोडिएका सबैलाई बाहिर सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बुद्धिजीवीहरुको राय क्रमश बाहिर आएको छ।