पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दिपकचन्द्र अमात्य गरी पाँच जना पूर्वमन्त्रीहरू, नौ पूर्व सचिव र सहसचिवसमेत गरी ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । 

विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा चिनियाँ ठेकेदारबाटै बनाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०६७ असोज ६ गते १४५ मिलियन (१४ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृति दिएको थियो तर विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अस्वाभाविक रूपमा उपयुक्त कारणबिना नै पहिला स्वीकृत भएको लागत बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने र सोही लागतलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । 

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा यहीँबाट अनियमितता सुरु भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको बजेटकै परिधिमा रहेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानविपरीत हुने गरी विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो र सोही अनुसार चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग खरिद तथा निर्माण सम्झौता भएको थियो । 

विमानस्थल निर्माणको लागत १६६.४१ मिलियन बनाउन प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर यो रकम तोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । पछि गठन गरिएको विभिन्न उपसमिति र परामर्शदाता समूहले पनि यो रकमलाई लागतमा रूपान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए तर, लागत बढाउन गठन गरिएका उपसमिति र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिना संयोजक रहेको परामर्श दातृ समूहसमेत स्वार्थ समूहबाट आर्थिक लाभमा फसेको र यसले राष्ट्रलाई ठुलो आर्थिक क्षति भएको आयोगले जनाएको छ । 

यसो गर्दा सुरुको स्वीकृत भएको लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट पनि बढ्ने र चिनियाँ कम्पनीसहित विभिन्न समूहको स्वार्थ पनि पूरा भएको देखिन्थ्यो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको लागतमा भारी वृद्धि गरेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको थियो । आयोगका अनुसार त्यतिबेलाको अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्दा सुरुमा स्वीकृत लागतभन्दा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ विमानस्थल निर्माणको नाममा खर्च भएको देखिएको छ । यो रकमलाई आयोगले भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै प्रतिवादी सबैलाई सोही रकम बराबर बिगो कायम गरेको छ । 

संसदीय समितिले पनि औँल्याएको थियो 

विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको विषय चर्चामा आएपछि सुरुमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । समितिले समितिका तत्कालीन सदस्यसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ २७ गते उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले गत वैशाख १५ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको दाबी उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । 

उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि लेखा समितिको गत जेठ ८ गते बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि आयोगले पनि समितिको प्रतिवेदन पाउनुअघि नै आन्तरिक रूपमा विमानस्थलका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । लेखा समितिको अनुरोधपछि आयोगले छ महिना समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । 

भ्रष्टाचारमा जोडिएका व्यक्तिहरू

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दिपकचन्द्र अमात्य तथा तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामशरण महत गरी पाँच जना पूर्वमन्त्रीहरू जोडिएका छन् ।
त्यसै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरूमा सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा र तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्वर्गीय बोगटीको हकमा सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि उहाँकी श्रीमती राममाया बागटीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।

त्यसै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल मोहनकृष्ण सापकोटा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्यसमेत रहेका लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, उपसचिव लालबहादुर खत्री, शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई, उपसचिव प्रेम उपाध्याय भन्ने प्रेमनाथ उपाध्यायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्यहरूमा मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य मदन खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्य प्रसाद आचार्य, प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव एवं तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतीश चन्द्रलाल सुमन, उप–महानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, मन्त्रालयका उप–सचिव हरिबहादुर खड्का रहेका छन् ।

त्यसै गरी सो मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन उप–महानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, तत्कालीन उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालीन प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुयाँल, रामचन्द्र सुवेदी प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक वदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुना देवी श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, एयरपोर्ट इन्जिनियर डा.पुरुषोत्तम डंगोल सेवा निवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी भन्ने बिनोदानन्द चौधरी मैथिल बाहुन, निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, प्रबन्धक गंगासागरमान श्रेष्ठ र तत्कालीन उपप्रबन्धक हाल निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक डा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ तत्कालीन उप–प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली, तत्कालीन उप–प्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, तत्कालीन उपनिर्देशक डा.पुण्यराज शाक्य, वरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिकाप्रसाद भट्टराई र प्रबन्धक कुल प्रसाद सिंखडालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसै गरी सो प्रकरणमा चाईना सीएएमसी कम्पनी र त्यसका सञ्चालक अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय प्रबन्धक ल्यू शेङछेनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अधिकारी थुनामा, भण्डारीलाई धरौटी सुविधा

यसैबिच विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । यसअघि विशेषले अधिकांश मुद्दामा आरोपितलाई धरौटी सुविधा दिएको थियो । अदालतले अधिकारीसँगै मुद्दासाथ पेस भएका अर्का प्रतिवादी मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । 

विशेषका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पदीय हैसियत र जिम्मेवारीसमेतलाई ध्यानमा राखी अधिकारीलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको हो । निर्माणपछि पनि हेलिपोर्ट सञ्चालनयोग्य नभएको प्रतिवेदन विज्ञ समूहले दिएको, बजेट विनियोजन भएको कागजातबाट प्रस्ट देखिएको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको हो ।