नदी किनारा मापदण्डको विवाद टुंग्याउन सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने
२५ पुष २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नदिने आफ्नै फैसलाबारे तत्काल निर्णयमा पुग्ने भएको छ ।
तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले विहीबार केही कागजातहरू मगाई ४ माघमा पुनरावलोकन निवेदनको पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको हो । उपत्यकाको वागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।
सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३०४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घरहरू क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।
उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सडक करिडोरहरूको अवस्थाबारे समेत विवरण र नक्सा झिकाउन अदोश गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विभागले एक दशकयता काठमाडौंका बागमती, धोबीखोला, विष्णुमती लगायतका खोला छेउछाउ करिडोर सडक निर्माण गरेका छन् । सर्वोच्चले ती सडक निर्माण गर्दा कसरी नदीको सीमा निर्धारण गरिएको हो र कुन सडक नदीबाट कति दूरी र सीमामा छन् भन्ने विवरण मागेको छ ।
