केपी ओली र रमेश लेखक लगायतमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही सिफारिस

काठमाण्डौ । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले केहीबेरअघि जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित छानबिन आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले बताएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई करिब १०० पृष्ठ लामो जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  

आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा छुट्टा छुट्टै छानबिन गरेको छ र सोहीअनुसार अलग अलग कारबाही सिफारिस गरेको स्रोतको भनाई छ ।  

आयोगका सदस्य पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार दुवै दिनका घटनाका दोषीहरुमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाहीसम्मको सिफारिस भएको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस भएको छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । यसको उत्तर दिंदै शर्माले भने-‘ गल्ती गर्नेहरुमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाहीको सिफारिस भएको छ, विस्तृत कुरा म अहिले भन्दिँन । हामीले बुझाएको प्रतिवेदन अब सरकारको सम्पत्ति हो । सरकारले नै सार्वजनिक गर्ला ।

उनले छानबिनका क्रममा बानेश्वरको ब्यारिकेडदेखि संसद भवनसम्म नै सुरक्षा कमजोरी(सेक्युरिटी ल्याप्सेस) देखिएको खुलाएका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुंग लगायतका जिम्मेवारहरुमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस भएको स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।  

जेनजी आन्दोलन दमनको घटना केवल एक राजनीतिक घटना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षण पनि थियो । यदि घटनाको निष्पक्ष छानबिन भई जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गरियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि जनविश्वास बढाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न पनि ओली र ओली नेतृत्वमा रहेका संयन्त्रलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । यदि यसो भएमा जेनजी आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनेछ । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टिको सम्बोधन दमन गरेर होइन, संवाद र जवाफदेहितामार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने संन्देश प्रवाह गर्न जेनजी विद्रोह दबाउनेहरूमाथि कारबाही जरुरी रहेको छ ।

अर्कोतर्फ जेन–जी आन्दोलनमा भएको ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी नलिनु, माफी नमाग्नु, जेन–जी आन्दोलनकै केन्द्रमा चुनाव भएका वेला पनि ओली र एमाले नेताहरूले सिंहदरबार जलाउने भनेर जेन–जी आन्दोलनका पक्षधरमाथि प्रहार गरिहनु जस्ता विषयले पनि तत्कालीन शासकहरूको दम्भ ढलेको छैन रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि राज्यले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुप¥यो ।

आन्दोलनका क्रममा विद्यालय पोसाकमै रहेका विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि समाजमा गहिरो आक्रोश फैलिएको थियो । धेरै अभिभावकले त्यो घटनालाई आफ्नै छोराछोरीको छातीमा गोली हानेजस्तै पीडाका रूपमा महसुस गरका थिए । तर, ओलीले आन्दोलनलाई ‘विध्वंस’, ‘बाह्य षड्यन्त्र’ र ‘विदेशी इसारामा भएको गतिविधि’का रूपमा व्याख्या गर्दै गरेर उम्किन खोजेकाले पनि तत्कालीन नेतृत्वमाथि कारवाहीको माग झन् बढ्दै गएको छ । आन्दोलनमा स्कुले विद्यार्थीको हत्या हुँदा पनि ओलीले एक पटक पनि माफी नमाग्दा उनीप्रतिको आक्रोश मेटाउन सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

आयोगले छानबिन गर्दा २०० बढी व्यक्तिहरुको बयान लिएको र प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि विभिन्न विषय विज्ञहरुसँग समेत व्यापक छलफल गरेको शर्माले जानकारी दिए ।