पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिको कडा निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूको व्यवस्थापन र समयमै सम्पन्नताका लागि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले अलपत्र पूर्वाधारका कारण राज्यलाई पर्ने भार र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विकास परियोजनाहरूमा गति दिन निर्देशन दिनुभएको हो । सभापति गजुरेलले आगामी दिनमा सुरु हुने नयाँ परियोजनाहरूमा विगतका कमजोरी र ढिलासुस्ती नदोहोरियोस् भन्नका लागि नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत स्पष्टतामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

बैठकमा सभापति गजुरेलले संसदीय समितिको गरिमा र जवाफदेहिताका विषयमा बोल्दै सरकार र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री र सचिवहरूले समितिको बैठकमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र समितिको अनुगमनमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सरकार संसदीय समितिभन्दा माथि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले समितिले कुनै पनि दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा विकास निर्माणका कामको नियमन र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।

यसैबीच, समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति र भोगिरहेका समस्याहरूको गहिरो अध्ययन गरी समाधानका उपाय पहिल्याउन एक उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।

उक्त उपसमितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई ठोस सुझाव र निर्देशन दिइने समितिले जनाएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कानुनी र कार्यान्वयन तहका अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै गुणस्तरीय र समयबद्ध विकास सुनिश्चित गर्न समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।